एट्रोसिटी कायद्याबाबत संजय शिरसाठ यांचे विधान अपरिपक्व – संविधानिक अधिकारांची जाणीव ठेवावी : Adv नितीन सातपुते

TIN24 EDITOR – AMIT ALHAT

दि 14 मार्च, मुंबई | विधानसभेत मंत्री संजय शिरसाठ यांनी अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्याबाबत केलेले वक्तव्य हे अपरिपक्वपणाचे लक्षण असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया कायदे तज्ज्ञ वकील नितीन सातपुते यांनी दिली आहे. ज्या कायद्याबद्दल संपूर्ण माहिती नाही त्या कायद्याबाबत सार्वजनिक व्यासपीठावर बोलणे हे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

सातपुते यांनी सांगितले की, अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायद्यात बदल किंवा दुरुस्ती करण्याचा अधिकार केवळ भारतीय संसदेचा आहे. यासाठी लोकसभा आणि राज्यसभा या दोन्ही सभागृहांमध्ये दोन-तृतीयांश बहुमताने मंजुरी मिळणे आवश्यक असते. त्यामुळे कोणत्याही राज्यातील मंत्री किंवा विधानसभा या कायद्यामध्ये थेट बदल करू शकत नाहीत.

हा कायदा भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 17 मधील अस्पृश्यता निर्मूलनाच्या तत्त्वावर आधारित आहे. सुरुवातीला सन 1955 मध्ये नागरी हक्क संरक्षण कायदा लागू करण्यात आला होता. मात्र त्यामध्ये काही त्रुटी असल्यामुळे 1989 मध्ये अनुसूचित जाती व जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा लागू करण्यात आला. या कायद्याचा मुख्य उद्देश दलित व आदिवासी समाजावर होणारे जातीय अत्याचार, अन्याय आणि भेदभाव रोखणे हा आहे.

या कायद्यामध्ये कलम 18 अंतर्गत अटकपूर्व जामीन (Anticipatory Bail) देण्यास बंदी आहे. यामागील उद्देश असा आहे की जातीय अत्याचार करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होऊन समाजात स्पष्ट संदेश जावा आणि अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना आळा बसावा.

संजय शिरसाठ यांनी विधानसभेत असा दावा केला की, FIR नोंदविण्याची सक्ती असल्यामुळे या कायद्याचा मोठ्या प्रमाणावर दुरुपयोग होतो आणि अनेक खोटे गुन्हे दाखल होतात. मात्र या संदर्भात वकील सातपुते यांनी स्पष्ट केले की, अटक करायची की नाही याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने अर्नेश कुमार विरुद्ध राज्य सरकार या खटल्यामध्ये स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे दिली आहेत. सात वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेच्या गुन्ह्यांमध्ये अटक करणे बंधनकारक नसते आणि पोलीसांना विवेकबुद्धी वापरावी लागते.

2023 मध्ये लागू झालेल्या भारतीय न्याय संहिता (BNS) आणि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) मध्ये देखील हीच तत्त्वे कायम ठेवण्यात आली आहेत. त्यामुळे प्रत्येक गुन्ह्यात तात्काळ अटकच केली जाते हा समज चुकीचा असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

सातपुते पुढे म्हणाले की, खोट्या केसेस केवळ एट्रोसिटी कायद्यातच होत नाहीत. बलात्कार, POCSO आणि महिलांच्या विनयभंगाच्या केसेसमध्ये देखील कधी कधी खोट्या तक्रारी दाखल होतात. म्हणून त्या कायद्यांनाही रद्द करावे का असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. कायद्याचा दुरुपयोग होऊ शकतो म्हणून तो कायदाच रद्द करणे हा उपाय नसून त्यासाठी स्वतंत्र कायदेशीर उपाययोजना करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

यापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने सुभाष काशीनाथ महाजन प्रकरणात अटकेसाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक असल्याचे निर्देश दिले होते. मात्र नंतर सर्वोच्च न्यायालयानेच ते आदेश रद्द केले. त्यामुळे एट्रोसिटी कायद्यात अटकेपूर्वी समितीची शिफारस आवश्यक आहे अशी कोणतीही तरतूद सध्या अस्तित्वात नाही.

विधानसभेत जर यासंदर्भात कोणताही जीआर किंवा प्रस्ताव मंजूर झाला तरी त्याला कायदेशीर वैधता मिळणार नाही, कारण हा विषय थेट संसदेच्या अधिकारक्षेत्रात येतो, असेही सातपुते यांनी सांगितले.

संजय शिरसाठ हे औरंगाबाद येथील अनुसूचित जाती राखीव मतदारसंघातून निवडून आलेले आमदार असून मंत्रीपदावरही आहेत. त्यामुळे दलित आणि बहुजन समाजाच्या भावनांचा विचार करून जबाबदारीने वक्तव्य करणे अपेक्षित असल्याचे सातपुते यांनी नमूद केले. समाजाच्या पाठिंब्यामुळेच राजकीय नेतृत्व मिळते, त्यामुळे त्याच समाजाच्या हक्कांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे योग्य नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.

दलित समाजाने अनेक संघर्ष आणि बलिदान देऊन हे कायदे मिळवले आहेत. त्यामुळे या कायद्याला कोणीही हात लावू शकत नाही आणि भविष्यात या कायद्याचा समावेश संविधानातील नवव्या अनुसूचीत करण्याचीही गरज असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.

शेवटी त्यांनी संजय शिरसाठ यांना सल्ला देत म्हटले की, समाजाने दिलेल्या सन्मानाची जाणीव ठेवून अशा संवेदनशील विषयांवर बोलताना अधिक जबाबदारीने भूमिका घ्यावी.