एससी/एसटी समाजावर वाढत्या अत्याचारांविरोधात अध्यक्ष अमित आल्हाट यांचा निर्णायक लढा

महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात SC/ST कायद्यानुसार Exclusive Special Court स्थापनेची जोरदार मागणी – सरकार व प्रशासन अपयशी ठरत असल्याचा घणाघात

TIN24 विशेष प्रतिनिधी | 25 jan

महाराष्ट्रात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (SC/ST) समाजावर होणाऱ्या अन्याय, अत्याचार आणि दडपशाहीविरोधात एक प्रखर आवाज आज पुन्हा एकदा बुलंद झाला आहे.

मातंग समाज अन्याय अत्याचार निवारण संघ महाराष्ट्र राज्य या संघटनेचे अध्यक्ष अमित आल्हाट यांनी राज्य सरकार, पोलीस प्रशासन, सामाजिक न्याय विभाग आणि संपूर्ण यंत्रणेविरोधात तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त करत SC/ST अत्याचार प्रतिबंधक कायदा (SC/ST Act) अंतर्गत कलम 14 – Special Court आणि Exclusive Special Court ची अंमलबजावणी तात्काळ करण्याची जोरदार मागणी केली आहे.

अनेक वर्षांपासून कायद्यात स्पष्ट तरतूद असतानाही महाराष्ट्रातील बहुसंख्य जिल्ह्यांमध्ये Exclusive Special Court अस्तित्वात नाहीत. कायद्यानुसार –
“For the purpose of providing for speedy trial, the State Government shall, with the concurrence of the Chief Justice of the High Court, by notification in the Official Gazette, establish an Exclusive Special Court for one or more Districts…”
ही तरतूद केवळ कागदावरच राहिली असून प्रत्यक्षात पीडितांना न्याय मिळवण्यासाठी वर्षानुवर्षे संघर्ष करावा लागत आहे. आज केवळ सेशन कोर्ट (Session Courts) मध्येच प्रकरणे चालवली जात आहेत. परिणामी, हजारो प्रकरणे प्रलंबित राहून पीडित न्यायापासून वंचित राहत आहेत.

“अत्याचार वाढतायत, पण संरक्षण व्यवस्था कोलमडली आहे”

अध्यक्ष अमित आल्हाट यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की –
दररोज SC/ST समाजावर होणाऱ्या अत्याचारांच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे.

कलम 18-A ची योग्य अंमलबजावणी होत नाही. अनेक वेळा पोलीस FIR नोंदवण्यास नकार देतात.

तपास अधिकारी SC/ST कायद्याच्या तरतुदींमध्ये प्रशिक्षित नाहीत.

सत्र न्यायालयाने Anticipatory Bail फेटाळल्यानंतरही आरोपींना अटक केली जात नाही.

आरोपी अनेक वर्षे फरार राहतात, आणि पीडित कुटुंबे भीतीच्या छायेखाली जगतात.

भ्रष्ट पोलीस अधिकारी क्लोजर रिपोर्ट (Closer Final Report) दाखल करतात किंवा महत्त्वाचे पुरावे “गायब” करतात.

पीडितांना तात्काळ संरक्षण दिले जात नाही.

पोलीस ठाण्यांमध्ये Protection Cell स्थापन करण्याची जबाबदारी असतानाही महासंचालक पोलीस (DGP) पातळीवरही अंमलबजावणी होत नाही.

सामाजिक न्याय विभागाची निष्क्रियता – पीडितांची फसवणूक

सरकारकडून अत्याचारग्रस्तांसाठी टोल फ्री हेल्पलाईन नंबर सुरू करण्यात आला आहे. मात्र,
पीडितांनी माहिती दिल्यानंतरही ६ महिने कोणतीही कारवाई होत नाही, हे केवळ दुर्लक्ष नाही तर थेट अन्याय आहे.
वेळीच मदत नाही, वेळीच संरक्षण नाही, वेळीच नुकसानभरपाई नाही –
ही व्यवस्था पीडितांना न्याय देण्याऐवजी त्यांना अधिक वेदना देत आहे.

“न्यायाच्या लढ्यात वकीलही नाही”
SC/ST पीडितांना कायद्याच्या सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत कायदेशीर सल्लागार (Legal Consultant / Advocate) दिला जात नाही.

पीडित एकटेच लढत राहतात – पोलीस, आरोपी, यंत्रणा आणि व्यवस्था यांच्याशी.
हा न्याय नाही, ही व्यवस्थात्मक क्रूरता आहे, असे अध्यक्ष अमित आल्हाट यांनी ठणकावून सांगितले.

निर्णायक मागण्या:

अमित आल्हाट व मातंग समाज अन्याय अत्याचार निवारण संघ, महाराष्ट्र राज्य यांची स्पष्ट मागणी –महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात तात्काळ Exclusive Special Court स्थापन करावी.

SC/ST Act अंतर्गत Section 14 आणि 18-A ची कडक अंमलबजावणी करावी.

प्रत्येक पोलीस ठाण्यात Protection Cell कार्यान्वित करावी.

FIR नोंदणीस नकार देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी.

प्रशिक्षित तपास अधिकारी (Trained Investigating Officers) नियुक्त करावेत.
आरोपींना तात्काळ अटक करून फरारी रोखावी.
पीडितांना तात्काळ संरक्षण, भरपाई व पुनर्वसन द्यावे.
सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत मोफत कायदेशीर मदत व वकील उपलब्ध करून द्यावा.
सामाजिक न्याय विभागाने हेल्पलाईन प्रणाली प्रभावीपणे कार्यान्वित करावी.

“हा केवळ कायदेशीर प्रश्न नाही – हा मानवी हक्कांचा लढा आहे”

अमित आल्हाट यांनी ठामपणे सांगितले – “SC/ST समाजावर होणारा अन्याय हा केवळ कायद्याचा प्रश्न नाही, हा मानवी हक्कांचा प्रश्न आहे.

जोपर्यंत Exclusive Special Court स्थापन होत नाहीत, जोपर्यंत आरोपींना शिक्षा होत नाही, तोपर्यंत हा लढा थांबणार नाही”
हा लढा केवळ एका संघटनेचा नाही, तर संपूर्ण वंचित समाजाच्या अस्तित्वाचा, सन्मानाचा आणि न्यायाचा लढा आहे.

कायदे आहेत, पण अंमलबजावणी नाही – तर कायदे निष्प्रभ ठरतात.
आज गरज आहे ती राजकीय इच्छाशक्तीची, प्रशासकीय प्रामाणिकतेची आणि न्यायव्यवस्थेच्या संवेदनशीलतेची.