मुंबईत १० लाखांहून अधिक बाहेरील राज्यातील वाहनांचा सुळसुळाट; परप्रांतीय लोकसंख्येतही मोठी वाढ – सरकार कारवाई करणार का?

TIN24 | संपादक: अमित अल्हाट

मुंबई महानगरात गेल्या काही वर्षांत बाहेरील राज्यातील (Outstate) वाहनांची संख्या प्रचंड वेगाने वाढली आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार ही संख्या आता १० लाखांहून अधिक झाल्याचे स्पष्ट होते. यासोबतच परप्रांतीय लोकसंख्येतही लक्षणीय वाढ दिसून येत आहे. परिणामी वाहतूक कोंडी, पार्किंगचा प्रश्न, सार्वजनिक वाहतुकीवरील ताण, तसेच स्थानिक नागरिकांवरील आर्थिक-सामाजिक दडपण अधिक तीव्र झाले आहे.

वाहतूक, प्रदूषण आणि कायदा-व्यवस्थेवर ताण
शहरातील रस्त्यांची क्षमता मर्यादित असताना बाहेरील राज्यातील वाहनांची वाढ झाल्यामुळे ट्रॅफिक जाम, अपघातांची शक्यता आणि हवेचे प्रदूषण वाढत आहे.

अनेक वाहने दीर्घकाळ महाराष्ट्रात वापरात असूनही नोंदणी हस्तांतरण (re-registration), स्थानिक कर/फी भरणे, PUC, विमा यासंबंधी नियमांचे पालन होत नसल्याच्या तक्रारी नागरिकांकडून सातत्याने येत आहेत.

स्थानिक रोजगार व सार्वजनिक सेवांवर परिणाम
परप्रांतीय लोकसंख्येतील वाढीमुळे रोजगारातील स्पर्धा, भाडेघरांचे दर, पाणी-वीज-आरोग्य-शिक्षण यांसारख्या सेवांवरील ताण वाढत आहे. शहरातील पायाभूत सुविधा आधीच ताणाखाली असताना हा वाढता दबाव प्रशासनासाठी गंभीर आव्हान ठरत आहे.

नागरिकांचा सवाल: “सरकार ठोस पावले उचलणार का?”
मुंबईकरांचा थेट सवाल आहे—

दीर्घकाळ वापरात असलेल्या बाहेरील राज्यातील वाहनांसाठी कठोर तपासणी मोहीम राबवली जाणार का?
पुनर्नोंदणी, रोड टॅक्स, प्रदूषण प्रमाणपत्र न पाळणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई होणार का?

महानगरात येणाऱ्या वाहनांसाठी डेटा-आधारित नियंत्रण प्रणाली, स्मार्ट कॅमेरे, आणि वेळोवेळी संयुक्त तपासणी (RTO-पोलीस-महानगरपालिका) सुरू केली जाणार का?
वाढत्या लोकसंख्येच्या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक वाहतूक, पार्किंग धोरण, भाडेघर नियंत्रण आणि स्थानिक रोजगार संरक्षण याबाबत ठोस धोरण येणार का?

शासनाकडून अपेक्षित उपाययोजना

विशेष मोहीम: ६ महिन्यांहून अधिक काळ महाराष्ट्रात वापरात असलेल्या बाहेरील वाहनांची सक्तीने पुनर्नोंदणी.
डिजिटल ट्रॅकिंग: टोल-डेटा, ANPR कॅमेरे आणि RTO डेटाबेस समाकलित करून नियमभंग ओळख.

कडक दंड: कर, विमा, PUC न पाळणाऱ्यांवर तात्काळ कारवाई.

पार्किंग व ट्रॅफिक व्यवस्थापन: नो-पार्किंग झोन, डायनॅमिक पार्किंग शुल्क.

सार्वजनिक वाहतूक वृद्धी: मेट्रो-बस फ्लीट वाढ, शेअर्ड मोबिलिटीला प्रोत्साहन.

मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असली तरी शहराचे संतुलन राखणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. बाहेरील राज्यातील वाहनांचा सुळसुळाट आणि परप्रांतीय लोकसंख्येतील वाढ यावर वेळेत, कायदेशीर आणि न्याय्य उपाययोजना झाल्याशिवाय शहराची वाहतूक, पर्यावरण आणि सामाजिक समतोल धोक्यात येईल.

महाराष्ट्र सरकार या गंभीर प्रश्नावर ठोस, पारदर्शक आणि तत्काळ पावले उचलणार का? मुंबईकर उत्तराची वाट पाहत आहेत.