“SC/ST कायद्याचेच उल्लंघन करणारा समाजकल्याण विभाग” —  ‘मातंग समाज अन्याय अत्याचार निवारण संघ’चा संताप – “कायदा एक, नियम एक… मग भरपाई वेगळी कशी? — अमित अल्हाट यांचा प्रश्न प्रशासनाला”

मुंबई | TIN24,२६ नोव्हेंबर ,प्रतिनिधी (सौ सुनिता)
अनुसूचित जाती-जनजाती अत्याचार प्रतिबंधक कायदा 1989 व त्यातील सुधारित नियम 2016 लागू असतानाही महाराष्ट्रात पीडितांना कायद्यानुसार देय भरपाई (Compensation) मिळत नसल्याचा गंभीर आरोप ‘मातंग समाज अन्याय अत्याचार निवारण संघ’ चे संस्थापक/अध्यक्ष अमित अल्हाट यांनी केला आहे.

संघाच्या म्हणण्यानुसार, SC/ST Act नियम 12(4) नुसार प्रत्येक कलमानुसार पीडिताला निश्चित मदत, संरक्षण, आणि तात्काळ (7 दिवसांत) आर्थिक सहाय्य देणे सरकारला बंधनकारक आहे. परंतु रत्नागिरी–रायगड–पुणे विभागात हे नियम थेट पायदळी तुडवले जात असल्याचा आरोप संघाने केला आहे.

“एकापेक्षा अधिक कलमे—एकच भरपाई?” : प्रविण दराडे यांच्या परिपत्रकावर वाद

संघाने दिलेल्या माहितीनुसार,
क्रमांक – सकआ/नाहसं/अॅट्रॉसिटी/सूचना/२०१८-१९/प्र.क्र.७५/३३
या क्रमांकाने तत्कालीन “पूर्व” आयुक्त (समाज कल्याण) प्रविण दराडे यांनी एक परिपत्रक काढले होते.

या परिपत्रकात म्हटले होते की—“एकापेक्षा अधिक कलमे असल्यास, सर्वाधिक भरपाई असलेले एकच कलम लागू करावे; प्रत्येक कलमासाठी स्वतंत्र भरपाई देण्याची आवश्यकता नाही.”

अमित अल्हाट व संघाच्या मते, हे परिपत्रक थेट SC/ST Act Amendment Rules 2016 च्या विरोधात जाते, कारण कायदा प्रत्येक कलमानुसार भरपाई निर्दिष्ट करतो.

संघाच्या मते —
“राज्य परिपत्रकाला केंद्र सरकारच्या कायद्यावर वरचढ मानणे हा न्यायाधीशीय आणि प्रशासकीय अराजकतेचा प्रकार आहे.”

“अधिकाऱ्यांचे आदेश की केंद्राचा कायदा?” — रायगडचे सहाय्यक आयुक्त सुनील जाधव यांच्यावर आरोप

TIN24 ला प्राप्त झालेल्या निवेदनेनुसार,
रायगड जिल्ह्याचे समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक आयुक्त श्री. सुनील जाधव यांनी पीडितांना उत्तर देताना—
“मी माझ्या वरिष्ठांचा आदेश (प्रविण दराडे यांच्या परिपत्रक)च पाळेन.”

असा दावा केल्याचे सांगण्यात आले आहे.

संघाच्या मते यामुळे असा प्रश्न निर्माण होतो की—
“राज्य अधिकारी केंद्र व राज्य सरकारच्या अधिकृत अधिसूचना व नियमांकडे दुर्लक्ष करू शकतात का?”

त्याचबरोबर पीडितांचे गंभीर आरोप:

FIR नोंद झाल्यानंतर 7 दिवसांत भरपाई नाही
पीडितांच्या घरी भेट नाही (Rule 12(4) चे उल्लंघन)
Relocation नाही
Protection नाही
२०२१ च्या प्रकरणांत २०२२ मध्ये ₹75,000/- भरपाई दिल्याची नोंद, पण
पीडितांच्या खात्यात ती रक्कम आलीच नाही — अशा तक्रारी संघाकडे संकलित झाल्याचे सांगण्यात येते.

हे सर्व संघाने पडताळून पाहिले असून सरकारी बाजूची प्रतिक्रिया अद्याप उपलब्ध नाही.

“5 वर्षे एकाच कार्यालयात बदली झाल्यावर 2 दिवसांत रद्द” — नवे वादंगल

संघाने उपस्थित केलेले आणखी एक गंभीर प्रश्न म्हणजे—
सहाय्यक आयुक्त श्री. सुनील जाधव 2021 पासून 2025 पर्यंत – 5 वर्षांपेक्षा जास्त काळ एकाच कार्यालयात.
त्यांची बदली झाल्यानंतर अवघ्या 2 दिवसांत ती रद्द झाल्याचा दावा संघाने केला आहे.तसेच त्यांच्याकडे रायगड + सातारा असा दुहेरी चार्ज असल्याचेही सांगितले जाते.

संघाचे स्पष्ट मत — “हा कायद्याचा अपमान; Article 17 चा स्पष्ट भंग”

पीडितांचा प्रश्न — “न्याय मिळणार कधी?”

पीडितांचे म्हणणे असे:
कायद्याने सांगितलेली तत्काळ मदत नाही
अधिकारी भेट देत नाहीत
मानसिक, सामाजिक, शारीरिक अन्याय वाढतो आहे
तक्रारी दिल्या तरीही ठोस कारवाई दिसत नाही

अमित अल्हाट म्हणतात—
“हे फक्त प्रशासनिक अपयश नाही; हा पीडितांचा हक्क हिरावण्याचा प्रकार आहे.”

संघाची मागणी — “परिपत्रक रद्द करा; अधिकाऱ्यांवर तत्काळ चौकशी करा”

संघाची मुख्य मागणी:
2018–19 चे विवादित परिपत्रक तत्काळ रद्द करावे
SC/ST Act Rules 2016 अविवादितरित्या लागू करावेत
पीडितांना प्रलंबित भरपाई तात्काळ अदा करावी
सर्व पीडित प्रकरणांची स्वतंत्र चौकशी समितीद्वारे तपासणी
जबाबदार अधिकाऱ्यांवर शिस्तभंग व कायदेशीर कारवाई

“अन्याय संपेपर्यंत लढा सुरू राहील”— मातंग समाज अन्याय अत्याचार निवारण संघ