गुप्तहेर सिद्ध झाल्याशिवाय शेजाऱ्यांचे सीसीटीव्ही कॅमेरे काढता येणार नाहीत : केरळ उच्च न्यायालय

TIN24 EDITOR – AMIT ALHAT

केरळ, 18 नोव्हेंबर: केरळ उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, केवळ “गोपनीयतेत हस्तक्षेप होतो” या एकमेव कारणावरून शेजाऱ्यांनी बसवलेले सीसीटीव्ही कॅमेरे काढून टाकण्याचे आदेश देता येणार नाहीत. गुप्तहेरगिरी (voyeurism/stalking)चा गुन्हा ठोस पुराव्यांसह सिद्ध झाल्याशिवाय असे निर्देश देता येणार नाहीत.

न्यायमूर्ती एन. नागेश यांच्या एकल खंडपीठाने एका महत्त्वपूर्ण निकालात म्हटले आहे,
“याचिकाकर्त्यांना कलम २१ अंतर्गत गोपनीयतेचा अधिकार निश्चितच आहे. पण त्याच वेळी प्रतिवादी क्रमांक ५ ही ८० वर्षांची एकटी राहणारी महिला असून ती याचिकाकर्त्याकडून लैंगिक अत्याचाराची बळी ठरलेली आहे. तिच्या व त्यांच्या कुटुंबाच्या जीविताचा व सुरक्षित जीवन जगण्याच्या अधिकाराचाही (कलम २१) विचार करावा लागेल. त्यांच्या सुरक्षेसाठी सीसीटीव्ही बसवलेले आहेत.

जोपर्यंत याचिकाकर्त्यांच्या खाजगी आयुष्यात प्रत्यक्ष हेरगिरी होत असल्याचे ठोस प्रकरण स्थापित होत नाही, तोपर्यंत सीसीटीव्ही कॅमेरे काढून टाकण्याचे आदेश देता येणार नाहीत.”

प्रकरणाची पार्श्वभूमी

याचिकाकर्ते पती-पत्नी हे प्रतिवादींच्या शेजारी राहतात. त्यांनी आरोप केला की, प्रतिवादींनी आपल्या ड्रॉईंग रूम, डायनिंग एरिया व बेडरूमकडे तोंड करून दिवा असलेला सीसीटीव्ही कॅमेरा बसवला आहे, ज्यामुळे त्यांच्या गोपनीयतेत हस्तक्षेप होत आहे. दोन्ही कुटुंबे एकाच खाजगी रस्त्याचा वापर करतात आणि त्यांच्यात पूर्वीपासून वैर आहे. याचिकाकर्त्यांचा दावा होता की हा कॅमेरा त्यांना त्रास देण्यासाठी व द्वेषापोटी बसवला आहे.

प्रतिवादींचा युक्तिवाद

प्रतिवादींनी हेरगिरीचा आरोप फेटाळला. त्यांनी सांगितले की, पाचवी प्रतिवादी ही ८० वर्षांची एकटी महिला असून ती याचिकाकर्त्याने केलेल्या कलम ३५४, ३५४अ(१), ३५४ब, ५११ व ३७६ आयपीसी अंतर्गत गुन्ह्यांची बळी आहे. तिच्या सुरक्षिततेसाठीच कॅमेरे बसवले आहेत.

न्यायालयाचे निरीक्षण

न्यायालयाने के.एस. पुट्टस्वामी (२०१९) व अग्नेस मायकेल (२०२३) या निकालांचा दाखला देत स्पष्ट केले की गोपनीयतेवर मर्यादा फक्त प्रमाणबद्ध (proportionality) तत्त्वावर घालता येतात.

याचिकाकर्त्यांनी कॅमेऱ्यांमुळे आपल्या घराचे खाजगी भाग टिपले जात असल्याचा एकही ठोस पुरावा सादर केला नाही.

उलट वृद्ध महिलेच्या सुरक्षेची गरज स्पष्टपणे सिद्ध झाली आहे.

परिणामी न्यायालयाने रिट याचिका फेटाळली.
कारण शीर्षक : शिवशंकरन @ शंकरनकुट्टी आणि अन्य वि. केरळ राज्य आणि अन्य (2025:KER:58261)