पायाभूत सुविधांच्या विकासामुळे राज्यात गुंतवणुकीच्या अमर्याद संधी
– मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस..

‘महाराष्ट्र’ देशाचे गुंतवणुक मॅग्नेट

मुंबई, दि. ६ (TIN24 प्रतिनिधी) : राज्यात पायाभूत सुविधांचा मोठ्या प्रमाणात विकास करण्यात येत आहे. नवीन उद्योग सहज व कमी कालावधीत सुरू करण्यासाठी केलेल्या धोरणात्मक सुधारणांची अंमलबजावणी सुरू आहे. शासनाच्या या सर्व प्रयत्नांमुळे महाराष्ट्रात गुंतवणुकीच्या अमर्याद संधी आहेत. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी अधिकाधिक गुंतवणुक राज्यात करावी, असे आवाहन करीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्र हे देशातील गुंतवणुकीचे ‘मॅग्नेट’ ठरल्याचे सांगितले.

सह्याद्री अतिथीगृह येथे २०-२० गुंतवणूक संघटना शिष्टमंडळासोबत बैठक झाली. त्यावेळी मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. या बैठकीस उद्योग मंत्री उदय सामंत, उद्योग राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, २०-२० गुंतवणूक संघटनेचे अध्यक्ष वेरा ट्रोजन उपस्थित होत्या.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, धोरणात्मक सुधारणा, पायाभूत सुविधांचा होत असलेला विकास यामुळे महाराष्ट्र हे देशाचे ‘ग्रोथ सेंटर’ बनले आहे. देशाच्या एकूण डेटा क्षमतेपैकी ६० टक्के डेटा क्षमता महाराष्ट्रात आहे. मुंबई ही देशाच्या आर्थिक राजधानीसोबतच मनोरंजन, स्टार्टअपचीसुद्धा राजधानी आहे.

जलसंपृक्त महाराष्ट्रासाठी जलयुक्त शिवार

महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करण्यासाठी राज्यशासन विविध योजना आणि उपक्रमांमधून काम करीत आहे. भूजल पातळी वाढविण्यासाठी लोकसहभाग असलेली जलयुक्त शिवार मोहीम राज्यात राबविण्यात आली आहे. या योजनेचे कार्यान्वयन टप्पा २ अंतर्गत करण्यात येत आहे. या योजनेमुळे राज्यात जवळपास २० हजार गावे दुष्काळमुक्त झाली. गावांच्या जलसंपृक्ती सोबतच शेतकरीही समृद्ध होत आहे. शेतकऱ्याला सिंचनासाठी पाणी उपलब्ध झाल्यामुळे शेतकरी एक पिकांवरून वर्षाला दोन पिके घेत आहे. फलोत्पादन लागवड वाढली आहे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.

देशातील सर्वात मोठा नदी जोड प्रकल्प

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, राज्यात वैनगंगा ते नळगंगा देशातील सर्वात मोठ्या नदीजोड प्रकल्पाचे काम सुरू करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पाचा अभ्यास पूर्ण झाला असून विस्तृत प्रकल्प अहवाल तयार आहे. यामुळे विदर्भ सुजलाम सुफलाम होणार आहे. ५०० किलोमीटरचा हा नदी जोड प्रकल्प आहे. यासोबतच राज्याला जास्तीत जास्त सिंचित करण्यासाठी पश्चिम घाटातून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी उपसा सिंचनाद्वारे गोदावरी खोऱ्यात आणण्यात येणार आहे. गोदावरी खोऱ्यामध्ये पाण्याचा अनुशेष आहे. या माध्यमातून हा अनुशेष भरण्यात येईल. परिणामी येथील शेती, उद्योगांना मागणीनुसार पाणी उपलब्ध करून देता येईल. प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर संपूर्ण महाराष्ट्र सिंचित होईल.

कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात कौशल्य विकास प्रशिक्षण
राज्य शासन उद्योग वाढीबरोबरच प्रशिक्षित मनुष्यबळ निर्मितीसाठी काम करीत आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीने मोठ्या प्रमाणावर कौशल्य विकासाचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. भविष्याचा विचार करून कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रात कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण देण्यासाठी राज्यात औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमध्ये अशा प्रकारच्या प्रशिक्षणाची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. विविध क्षेत्रातील कौशल्य प्रशिक्षण देऊन नवीन क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्मिती करण्यात येत असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
राज्यात बंदरे, जहाज बांधणी व लॉजिस्टिक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. धोरणात्मक सुधारणा करून या क्षेत्रांचा विकास करण्यात येत आहे. नवीन क्षेत्रांमध्ये अधिकाधिक रोजगार निर्मितीसाठी शासन काम करीत आहे.

महिला सक्षमीकरणासाठी विविध उपक्रम

महिला सक्षमीकरणासाठी ड्रोन दीदी, लखपती दीदी यासारख्या योजना राबविण्यात येत आहे. महिला स्वयंसहायता बचतगट ही लोकचळवळ झाली आहे. यामुळे महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होत आहे. शेतांवर फवारणी करण्यासाठी महिलांना ड्रोन दीदी उपक्रमाद्वारे प्रशिक्षितही करण्यात येत आहे. मागील वर्षी राज्यात १३ लाख महिला लखपती दीदी झाल्या असून यावर्षी २५ लाख महिला लखपती दीदी होणार आहेत.

घरकुलाच्या योजनांची अंमलबजावणी

बेघरांना घरे देण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर घरांची बांधणी करण्यात येत आहे. विविध योजनांच्या माध्यमातून बेघरांना घरकुल देण्यात येत आहे. पुढील वर्षाच्या शेवटपर्यंत ४० लाख घरांचे बांधकाम करण्यात येणार आहे. यासोबतच शहरांमध्ये परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्यासाठी विविध योजनांच्या माध्यमातून कार्यवाही करण्यात येत आहे. मोठ्या शहरांमध्ये झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास सुरू करण्यात आलेला आहे. मुंबई शहरात जगातील सर्वात मोठा धारावी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाचे काम सुरू झाले आहे.

दर्जेदार शिक्षणावर भर

राज्यात दर्जेदार शिक्षण देण्यावर शासनाचा भर आहे. संपूर्ण राज्यात एक लाखपेक्षा जास्त शाळांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना शिक्षण देण्यात येत आहे. केंद्र शासनाने २०२० मध्ये नवीन शैक्षणिक धोरण आणले आहे. भविष्यातील आव्हाने, नवीन तंत्रज्ञान, जगासोबत असलेल्या स्पर्धेत पुढे जाण्यासाठी क्षमता निर्मिती या सर्व बाबींचा विचार करून नवीन शैक्षणिक धोरण आणण्यात आले आहे. राज्य शासनाने केंब्रिज विद्यापीठासोबत शिक्षकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी करारही केला आहे, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

बैठकीस मित्राचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रवीण परदेशी, मुख्यमंत्री यांचे गुंतवणूक सल्लागार कौस्तुभ धवसे, अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला, अपर मुख्य सचिव (वित्त) ओ. पी गुप्ता, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे महानगर आयुक्त डॉ संजय मुखर्जी, प्रधान सचिव (नियोजन) सौरभ विजय, सचिव (उद्योग) पी. अनबळगण, सचिव (पर्यावरण) जयश्री भोज, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. वेलारासु आदी उपस्थित होते.

टीआयएन२४ संपादक : अमित अल्हात