एच-१बी व्हिसा शुल्क वाढ: भारतात राजनयिक, राजकीय आणि आर्थिक खळबळ; अमेरिकन स्वप्न धोक्यात
नवी दिल्ली/मुंबई/गुजरात/वॉशिंग्टन/न्यूयॉर्क,
दि २१ सप्टेंबर २०२५ : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने एच-१बी व्हिसा शुल्क वार्षिक १००,००० डॉलर (सुमारे ८८ लाख रुपये) इतके वाढवण्याच्या निर्णयाने भारतात मोठी खळबळ उडाली आहे. हा निर्णय २१ सप्टेंबरपासून लागू झाला असून, त्यामुळे भारतीय आयटी व्यावसायिकांच्या अमेरिकन स्वप्नाला धक्का बसला आहे. भारत सरकारने याला ‘मानवीय परिणाम’ असलेला निर्णय म्हटले आहे, तर उद्योग क्षेत्र आणि राजकीय नेत्यांकडून तीव्र निषेध व्यक्त केला जात आहे. अमेरिकेतून परतणाऱ्या भारतीयांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे, तर स्टॉक मार्केटमध्येही घसरण होण्याची शक्यता आहे.
राजनयिक पातळीवर भारताची चिंता: कुटुंबांना धोका
भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने (एमईए) शनिवारी (२० सप्टेंबर) याला ‘कुटुंबीयांना खंडित करण्याची शक्यता’ असलेला निर्णय म्हटले. “हा उपाय मानवीय परिणामांसह येईल, ज्यामुळे कुटुंबांना मोठा त्रास होईल. आम्ही आशा करतो की अमेरिकी अधिकारी हे मुद्दे सोडवतील,” असे एमईएने म्हटले. भारताने अमेरिकेशी चर्चा सुरू केली असून, भारतीय दूतावासाने आपल्या नागरिकांसाठी आणीबाणी मदत क्रमांक जारी केला आहे. वॉशिंग्टनमधील भारतीय दूतावासाने सांगितले की, “नवीन अर्जदारांसाठी हा नियम लागू होतो, पण विद्यमान व्हिसाधारकांना प्रवासात अडचण येणार नाही.”
अमेरिकी व्हाइट हाऊसमधील अधिकाऱ्यांनी स्पष्टीकरण दिले की, हा नियम फक्त फेब्रुवारी लॉटरीतील नवीन अर्जदारांसाठी आहे आणि विद्यमान धारकांना परिणाम होणार नाही. तरीही, न्यूयॉर्क आणि वॉशिंग्टनमधील भारतीय व्हिसाधारकांमध्ये भीती आहे. गोल्डमन सॅक्ससारख्या कंपन्यांनी आपल्या कर्मचाऱ्यांना आंतरराष्ट्रीय प्रवास टाळण्याचा सल्ला दिला आहे.
राजकीय प्रतिक्रिया: काँग्रेसचा हल्लाबोल, उद्योगपतींचा इशारा
राजकीय क्षेत्रातही प्रतिक्रिया उस्कत आहे. काँग्रेस नेते सुप्रिया श्रिनाते यांनी हे “भारतासाठी मोठा धक्का” असल्याचे सांगितले. “ट्रम्प यांचा हा निर्णय भारतीय तरुणांच्या स्वप्नांना ठेचीव मारतो. केंद्र सरकारने तात्काळ हस्तक्षेप करावा,” असे त्या म्हणाल्या. दुसरीकडे, माजी नीती आयोग सीईओ अमिताभ कांत यांनी ट्विटरवर (आता एक्स) म्हटले, “ट्रम्प यांचा १००,००० डॉलरचा शुल्क वाढ अमेरिकेच्या इनोव्हेशनला गळचेगळे करेल आणि भारताच्या वाढीला गती देईल. बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे आणि गुडगावसारख्या शहरांत लॅब्स, पेटंट्स आणि स्टार्टअप्स येणार आहेत. भारताच्या डॉक्टर, इंजिनिअर्स आणि शास्त्रज्ञांना #विकसितभारत साठी संधी आहे.”
गुजरातमधील अहमदाबाद आणि सूरतसारख्या शहरांत आयटी व्यावसायिकांच्या संघटनांनी आंदोलनाची हाक दिली आहे. मुंबईतील नॅसकॉमने सांगितले की, “हा निर्णय भारतीय आयटी कंपन्यांच्या जागतिक ऑपरेशन्सला धोका आहे.” गुजरातमधील भारतीय आयटी संघटनेने म्हटले की, “आमच्या ५०,००० हून अधिक कर्मचारी प्रभावित होणार आहेत.”
आर्थिक धक्का: आयटी स्टॉक्स धोक्यात, कंपन्यांची घाई
आर्थिकदृष्ट्या हा निर्णय भारताच्या आयटी क्षेत्रासाठी वाईट आहे. २०२५ मध्ये भारताला ७१% एच-१बी व्हिसा मिळाले, ज्यात टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) ला ५,५०५, अमेझॉनला १०,००४ आणि मायक्रोसॉफ्टला ५,१८९ अर्ज मंजूर झाले. हा शुल्क वाढल्याने कंपन्यांच्या खर्चात १० पट वाढ होईल. टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल आणि कॉग्निझंटसारख्या कंपन्यांसाठी हा खर्च १३.४ दशलक्ष डॉलरपासून १.३४ अब्ज डॉलर होईल, जे त्यांच्या एकूण नफ्याच्या १०% आहे.
मायक्रोसॉफ्टने आपल्या भारतीय आणि इतर परदेशी कर्मचाऱ्यांना २४ तासांची मुदत दिली: “२१ सप्टेंबरपूर्वी अमेरिकेत परत या.” जेपीमॉर्गननेही असाच सल्ला दिला. अमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट, गूगल, अॅपल आणि मेटा यांसारख्या अमेरिकी कंपन्यांना मोठा फटका बसणार आहे, कारण त्यांचे बहुसंख्य कर्मचारी भारतीय आहेत. स्टॉक मार्केटमध्ये सोमवारी (२२ सप्टेंबर) टीसीएस, विप्रो आणि निफ्टी आयटी इंडेक्समध्ये ५-७% घसरण अपेक्षित आहे. एसएमसी ग्लोबल सिक्युरिटीजच्या सीमा श्रीवास्तव यांनी म्हटले, “हा निर्णय अमेरिकन आणि भारतीय आयटी कंपन्यांच्या नफ्यातील घट करेल आणि टॅलेंट फ्लो रोखेल.”
न्यूयॉर्कमधील भारतीय आयटी व्यावसायिक संघटनेने सांगितले की, “हा शुल्क सामान्य व्हिसाधारकाच्या वार्षिक पगारापेक्षा (९७,००० डॉलर) जास्त आहे, ज्यामुळे कार्यक्रमच बंद होण्याची शक्यता आहे.” एलन मस्कसारख्या उद्योगपतींनी याला विरोध केला असून, “अमेरिकेत स्थानिक टॅलेंट पुरेसे नाही,” असे म्हटले.
भारतीयांचा सोशल मीडियावरील प्रतिसाद: ‘अमेरिकन स्वप्न संपले’
एक्स (ट्विटर) वर भारतीयांनी आपली निराशा व्यक्त केली. एका युजरने लिहिले, “अमेरिकन स्वप्न मारले गेले! आता कॅनडा किंवा युरोपकडे जाणार.” दुसऱ्याने म्हटले, “ट्रम्प यांचा हा निर्णय भारतीय तरुणांच्या मेहनतीला उधळपात्र करतो.” मुंबई आणि नवी दिल्लीतील विद्यार्थ्यांमध्येही भीती आहे, कारण स्टेम कोर्सेससाठी एच-१बी हाच मुख्य मार्ग आहे.
पुढे काय? चर्चा आणि पर्याय
भारत सरकार आयटी उद्योग आणि अमेरिकेशी चर्चा करत आहे. काही तज्ज्ञांचे मत आहे की, हे अमेरिकेच्या इनोव्हेशनला थांबवेल आणि भारताच्या #विकसितभारत ला बळकटी देईल. गुजरातमधील अहमदाबाद आयटी पार्कमध्ये नवीन संधी निर्माण होत आहेत, तर मुंबईत स्टार्टअप्सना आता अमेरिकी टॅलेंट मिळेल. मात्र, तात्काळ प्रभाव टाळण्यासाठी भारत-अमेरिका द्विपक्षीय चर्चा महत्त्वाची आहे.
हा निर्णय जागतिक टॅलेंट मोबिलिटीला आव्हान देणारा आहे. भारतीय व्यावसायिकांसाठी कॅनडा, ऑस्ट्रेलिया आणि युरोप हे पर्याय वाढतील, पण अमेरिकन बाजारपेठेतील नुकसान भरून काढणे कठीण आहे.
TIN24 संपादक अमित अल्हाट
Author: The India News 24
TIN24 (The India News 24) The India News 24 (TIN24) is a Mumbai-based news Digital Media focusing on breaking news, local and regional issues in India, with content primarily in Marathi. It was established with an X (Twitter) presence since July 2022. Owner & News Editor: Amit Alhat Education: BA in Mass Communication Journalism (Graduate) Experience: 12 years in journalism Platforms: - Website: https://theindianews24.in - X (Twitter): https://x.com/the_indianews24 - YouTube: https://www.youtube.com/@theindianews247 - Instagram: https://www.instagram.com/theindianews_24
