पेसा क्षेत्रातील मानधन कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांना न्याय देण्यासाठी शासन प्रयत्नशील : डॉ. अशोक उईके
मुंबई : आदिवासी विकास मंत्री यांच्या बैठकीत स्पष्टिकरण; सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाच्या अधीन राहून नियुक्त्या सुरू
मुंबई, दि. ६ सप्टेंबर २०२५ : पेसा (पंचायत (विस्तारित अनुसूचित क्षेत्र) कायदा) क्षेत्रातील १३ जिल्ह्यांमध्ये कार्यरत असलेल्या १७ संवर्गातील मानधन तत्त्वावरील कर्मचाऱ्यांच्या सेवाविषयक प्रश्नांना न्याय देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन पूर्णपणे प्रयत्नशील आहे. हे स्पष्ट करताना आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांनी सांगितले की, या कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या आणि न्यायालयीन प्रक्रियेच्या पार्श्वभूमीवर शासन सकारात्मक भूमिका घेत आहे.
मंत्री डॉ. उईके यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात एक विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत पेसा क्षेत्रातील मानधनावरील कर्मचाऱ्यांच्या विविध मागण्यांवर चर्चा झाली. बैठकीला आदिवासी पेसा जिल्ह्यातील अनेक कर्मचारी प्रतिनिधी उपस्थित होते. या कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या सेवेच्या स्थिरता, वेतनवाढ, आणि नियमित नियुक्ती यासंबंधीच्या मागण्या मांडल्या.
डॉ. उईके म्हणाले, “पेसा भरती प्रक्रियेबाबतचे प्रकरण सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. न्यायालयात दाखल याचिकेच्या निकालाच्या अधीन राहून आदिवासी उमेदवारांना शासनाने मानधन तत्त्वावर नियुक्ती दिली आहे. न्यायालयीन प्रक्रिया अंतिम होईपर्यंत पेसा क्षेत्रातील सर्व नियुक्त्या मानधन तत्त्वावरच सुरू राहतील.” त्यांनी पुढे स्पष्ट केले की, भरती प्रक्रियेच्या संदर्भातील कायदेशीर बाबी पूर्ण करून पुढील कार्यवाही केली जाईल. याशिवाय, राज्य जनजाती सल्लागार परिषदेची बैठकही लवकरच घेण्यात येईल, ज्यात या मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा होईल.
पेसा कायद्यांतर्गत आदिवासी क्षेत्रातील विकास आणि कर्मचारी कल्याण हे शासनाचे प्राधान्य आहे. या क्षेत्रातील १३ जिल्ह्यांमध्ये शिक्षण, आरोग्य, आणि इतर सेवांमध्ये कार्यरत असलेले हे कर्मचारी आदिवासी समुदायाच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतात. मात्र, मानधन तत्त्वावर असल्यामुळे त्यांना नियमित सेवेच्या लाभांपासून वंचित राहावे लागते. शासनाच्या या प्रयत्नांमुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये आशेचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
या बैठकीत कर्मचारी प्रतिनिधींनी मंत्री डॉ. उईके यांचे आभार मानले आणि न्यायालयीन प्रक्रियेत शासनाची सक्रिय भूमिका असल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले. शासनाने यापूर्वीही आदिवासी विकासासाठी विविध योजना राबवल्या असून, हे पाऊल त्याच दिशेने आहे.
#पेसा_कर्मचारी #मानधन_न्याय #आदिवासी_विकास #डॉ_अशोक_उईके #महाराष्ट्र_शासन #सर्वोच्च_न्यायालय #जनजाती_सल्लागार_परिषद
Author: The India News 24
TIN24 (The India News 24) The India News 24 (TIN24) is a Mumbai-based news Digital Media focusing on breaking news, local and regional issues in India, with content primarily in Marathi. It was established with an X (Twitter) presence since July 2022. Owner & News Editor: Amit Alhat Education: BA in Mass Communication Journalism (Graduate) Experience: 12 years in journalism Platforms: - Website: https://theindianews24.in - X (Twitter): https://x.com/the_indianews24 - YouTube: https://www.youtube.com/@theindianews247 - Instagram: https://www.instagram.com/theindianews_24
