माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी राजीनामा दिल्यानंतर आमदार पेन्शनसाठी अर्ज दाखल..

माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी राजीनामा दिल्यानंतर आमदार पेन्शनसाठी अर्ज दाखल..

 

राजकीय कारकिर्दीतील जुना हक्क सांगण्यासाठी धनखड यांचा निर्णय; राजस्थान विधानसभेकडून पेन्शन मागणी

 

नवी दिल्ली, ३१ ऑगस्ट २०२५: माजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी अलीकडेच उपराष्ट्रपती पदाचा राजीनामा दिल्यानंतर आता त्यांनी राजस्थान विधानसभेतील आमदार म्हणून मिळणाऱ्या पेन्शनसाठी अर्ज दाखल केला आहे. धनखड हे १९८९ ते १९९१ या काळात राजस्थानच्या झुंझुनू मतदारसंघातून जनता दलाच्या तिकिटावर आमदार म्हणून निवडून आले होते. त्यांच्या या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात चर्चा सुरू झाली आहे.

 

धनखड यांनी उपराष्ट्रपती पद सोडल्यानंतर लगेचच विधानसभा सचिवालयाकडे पेन्शनसाठी अर्ज सादर केला. सूत्रांच्या माहितीनुसार, त्यांना आमदार म्हणून मिळणारी पेन्शन ही त्यांच्या राजकीय कारकिर्दीतील एक जुना हक्क आहे. राजस्थान विधानसभेतील नियमांनुसार, किमान एक वर्ष सेवा पूर्ण केलेल्या आमदारांना पेन्शनचा लाभ मिळतो. धनखड यांच्या अर्जावर लवकरच निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

 

धनखड यांची राजकीय कारकीर्द लक्षणीय आहे. ते पूर्वी पश्चिम बंगालचे राज्यपाल होते आणि नंतर उपराष्ट्रपती म्हणून निवडले गेले. मात्र, २०२५ मध्ये वैयक्तिक कारणांमुळे त्यांनी राजीनामा दिला. या राजीनाम्यानंतर ते आपल्या मूळ राज्य राजस्थानकडे वळले असल्याचे दिसते. विरोधी पक्षांनी या निर्णयावर टीका केली असून, “उच्च पद सोडल्यानंतरही सरकारी लाभ घेण्याची ही वृत्ती चुकीची आहे,” अशी प्रतिक्रिया दिली आहे.

 

धनखड यांच्या प्रवक्त्याने सांगितले की, “हा कायद्याने मिळणारा हक्क आहे आणि त्यात काही अनुचित नाही.” या प्रकरणावर अधिक माहिती मिळवण्यासाठी विधानसभा अधिकारी संपर्क साधण्यात आले असून, त्यांच्याकडून अधिकृत प्रतिक्रिया अपेक्षित आहे.

 

या घडामोडींमुळे राजकीय वातावरणात नवीन चर्चा सुरू झाली असून, माजी नेत्यांच्या पेन्शन आणि लाभांबाबतच्या नियमांवर पुन्हा एकदा लक्ष केंद्रित झाले आहे.

न्यूज एडिटर: अमित अल्हाट