फडणवीस सरकारची दारूबाजी: महाराष्ट्रात ५० वर्षांची दारू परवान्यांवरील बंदी संपुष्टात येणार; अजित पवारांवर हितसंबंध संघर्षाचे आरोप अणि अहवाल.
मुंबई, १८ ऑगस्ट २०२५: महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील दारू दुकानांच्या नवीन परवान्यांवरील ५० वर्षांची बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे, ज्यामुळे राज्याच्या महसुलात वाढ होईल असा दावा केला जात आहे. मात्र, या निर्णयामुळे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर हितसंबंध संघर्षाचे गंभीर आरोप होत आहेत.
परंतु, दारू सेवनामुळे दरवर्षी लाखो लोकांचा जीव जात असताना फडणवीस सरकारला मानवी जीवांची किंमत नाही का? हा निर्णय म्हणजे सरकारची क्रूर बेफिकिरी आणि महसूलाच्या नावाखाली लोकांच्या जीवाशी खेळ, असा थेट आरोप विरोधक आणि नागरिकांकडून होत आहे. “फडणवीस सरकार इतिहासात दारू विक्रीसाठी ओळखले जाईल, न की लोकांच्या आरोग्य रक्षणासाठी,” अशी घणाघाती टीका राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे.
निर्णयाची पार्श्वभूमी आणि सरकारी दावे
महाराष्ट्रात १९७० च्या दशकापासून नवीन दारू दुकानांच्या परवान्यांवर बंदी होती. आता सरकारने ही बंदी उठवून ३२८ नवीन दारू दुकानांच्या परवान्या देण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे.
या निर्णयामुळे राज्याच्या तिजोरीत अतिरिक्त महसूल येईल, असा दावा अर्थमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने केला .
मात्र, या निर्णयाला विधानसभेची मंजुरी आवश्यक आहे, आणि “आजपर्यंत एकही नवीन परवाना जारी करण्यात आलेला नाही,” असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले आहे.
तरीही, विरोधकांनी हा निर्णय “दारूच्या बाजारपेठेत राज्याला रूपांतरित करण्याचा” असा ब्रँड केला आहे, ज्यामुळे कुटुंबे उद्ध्वस्त होतील.
अजित पवारांवरील गंभीर आरोप: वैयक्तिक हितसंबंध?
विरोधक, उद्योग तज्ज्ञ आणि माध्यमांनी अजित पवार यांच्यावर हितसंबंध संघर्षाचे थेट आरोप केले आहेत. दारू उद्योगातील काही प्रमुख व्यक्तींशी पवार यांचे निकट संबंध असल्याचे सांगितले जात आहे, ज्यामुळे या निर्णयाचा वैयक्तिक फायदा त्यांना होऊ शकतो.
“हा निर्णय राज्याच्या महसुलासाठी नव्हे, तर मूठभर लोकांच्या खिशासाठी घेण्यात आला आहे,” अशी घणाघाती टीका होत आहे.
अजित पवार यांनी या आरोपांवर अद्याप ठोस उत्तर दिलेले नाही, परंतु सरकारच्या वतीने हे आरोप “निराधार” असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, अशा निर्णयांमुळे सरकारची विश्वासार्हता धोक्यात येत आहे, असा इशारा टीकाकार देत आहेत.
दारू सेवनामुळे होणारे मृत्यू: फडणवीस सरकारची क्रूर उदासीनता?
हा निर्णय दारूची उपलब्धता आणखी वाढवेल, ज्यामुळे व्यसन आणि मृत्यूंची संख्या भयावह पातळीवर पोहोचेल. भारतात दरवर्षी दारू सेवनामुळे सुमारे २.६ लाख ते ५ लाख लोक मृत्यूमुखी पडतात, ज्यात यकृत रोग, कर्करोग, अपघात आणि विषारी दारूमुळे होणारे मृत्यू यांचा समावेश आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार (WHO), जगभरात दारू आणि ड्रग्समुळे ३० लाखांहून अधिक मृत्यू होतात, आणि भारतात दर ९६ मिनिटाला एका व्यक्तीचा दारूमुळे मृत्यू होतो – हे आकडे सरकारला माहीत असूनही ते डोळेझाक करत आहेत का?
महाराष्ट्रात परिस्थिती आणखी भयावह आहे: २०२४ मध्येच रस्ते अपघातांमध्ये ३६,०८४ घटना घडल्या, ज्यात १५,३३५ लोक मरण पावले, आणि यातील मोठा भाग दारूशी संबंधित आहे. २०२२ मध्येच दारू पिऊन वाहन चालवण्यामुळे १२६ घातक अपघात झाले, ज्यात १३३ लोकांचा बळी गेला.
मुंबईतच २०२४ मध्ये दारू पिऊन वाहन चालवण्याच्या प्रकरणांत वाढ झाली आहे. तसेच, दारूशी संबंधित आत्महत्या देशात महाराष्ट्रात सर्वाधिक आहेत – १,३७२ मृत्यू, जे देशातील ३७.६% आहे.
२०२४ मध्येच इतर राज्यांत विषारी दारूमुळे मोठ्या प्रमाणात मृत्यू झाले: तमिळनाडूत ५४+, बिहारमध्ये १८, आणि इतर ठिकाणी शेकडो जण रुग्णालयात दाखल. महाराष्ट्रातही अशा घटना टाळण्यासाठी सरकार काय करत आहे?
नागरिकांचा उद्रेक स्पष्ट आहे: दारू सेवनामुळे मरण पावणाऱ्या लाखो लोकांचे काय? फडणवीस सरकारला या जीवांची काळजी नाही का? “हा निर्णय कुटुंबांना उद्ध्वस्त करेल आणि व्यसनाचे प्रमाण वाढवेल,” अशी घणाघाती टीका जितेंद्र आव्हाड यांनी केली आहे.
सरकार महसूल वाढवण्याच्या नावाखाली व्यसनमुक्ती कार्यक्रम आणि आरोग्य सुविधांकडे दुर्लक्ष करत आहे, ज्यामुळे मृत्यूंची संख्या आणखी वाढेल. हॉटेल असोसिएशननेही एक्साइज ड्यूटी वाढीविरोधात बंद पुकारला आहे, ज्यामुळे २०,०००+ बार बंद राहिले.
सरकारच्या वतीने “नियंत्रित विक्री” आणि “आरोग्यासाठी महसूलाचा उपयोग” असे दावे केले जात आहेत, परंतु ठोस कृतीचा अभाव स्पष्ट आहे – ही म्हणजे लोकांच्या जीवाशी खेळण्याची क्रूर नीती आहे.
शेवट
हा निर्णय महाराष्ट्राला आर्थिकदृष्ट्या मजबूत करेल की आरोग्य संकटात ढकलेल, हे भविष्य सांगेल. **परंतु, दारू सेवनामुळे होणाऱ्या मृत्यूंच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने तातडीने सार्वजनिक आरोग्याला प्राधान्य द्यावे, अन्यथा हा निर्णय इतिहासातील काळा अध्याय ठरेल, अशी मागणी नागरिक आणि विरोधकांकडून होत आहे.
विधानसभेत यावर तीव्र चर्चा अपेक्षित आहे, ज्यात हितसंबंध, महसूल आणि मानवी जीवांचे मुद्दे केंद्रस्थानी राहतील. दरम्यान, नागरिकांनी दारू सेवनाबाबत कठोर सावधगिरी बाळगावी, असे तज्ज्ञांचे आवाहन आहे.
Author: The India News 24
TIN24 (The India News 24) The India News 24 (TIN24) is a Mumbai-based news Digital Media focusing on breaking news, local and regional issues in India, with content primarily in Marathi. It was established with an X (Twitter) presence since July 2022. Owner & News Editor: Amit Alhat Education: BA in Mass Communication Journalism (Graduate) Experience: 12 years in journalism Platforms: - Website: https://theindianews24.in - X (Twitter): https://x.com/the_indianews24 - YouTube: https://www.youtube.com/@theindianews247 - Instagram: https://www.instagram.com/theindianews_24
