एससी/एसटी कायद्यातील कलम १८अ(१) अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी चौकशीचा अधिकार डीवायएसपीला नाही: उच्च न्यायालयांचे महत्त्वपूर्ण आदेश
**मुंबई/दिल्ली/चेन्नई, २५ जुलै २०२५:** अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) कायदा, १९८९ (एससी/एसटी कायदा) अंतर्गत कलम १८अ(१) नुसार, एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशी करण्याचा अधिकार डीवायएसपी (उपअधीक्षक पोलिस) किंवा इतर पोलिस अधिकाऱ्यांना नाही, असा स्पष्ट आदेश बॉम्बे उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय आणि मद्रास उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हे आदेश एससी/एसटी सदस्यांवरील अत्याचारांच्या प्रकरणांमध्ये तात्काळ एफआयआर नोंदवण्यावर भर देतात आणि पोलिसांच्या मनमानीला आळा घालतात.
बॉम्बे उच्च न्यायालयाचा आदेश: एफआयआर प्रथम, चौकशी नंतर
बॉम्बे उच्च न्यायालयाने २८ जून २०२० रोजी एका महत्त्वपूर्ण निकालात सांगितले की, एससी/एसटी कायद्यांतर्गत जातीय अपमानाच्या आरोपांमध्ये डीवायएसपीला प्रथम चौकशी करून नंतर एफआयआर नोंदवण्याचा अधिकार नाही. न्यायमूर्ती पृथ्वीराज के. चव्हाण यांनी विकस बंडगर विरुद्ध राज्य सरकार या खटल्यात सांगितले की, “डीवायएसपीला कायद्यानुसार प्रथम चौकशी करून एफआयआर नोंदवण्याचा अधिकार नाही. त्याची कर्तव्य आहे की प्रथम एफआयआर नोंदवावी आणि नंतर तपास करावा.
न्यायालयाने या प्रकरणात डीवायएसपीच्या वर्तनाची निंदा करत पुणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षकांना त्यांच्याविरुद्ध कारवाई करण्याचे निर्देश दिले. हे प्रकरण एससी/एसटी कायद्याच्या कलम ३(१)(आर) , (एस) अणि (ऐच) अंतर्गत होते, ज्यात जातीय अपमान आणि धमकीचा समावेश होता.
मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश: प्रत्येक तक्रारीवर तात्काळ एफआयआर अनिवार्य
मद्रास उच्च न्यायालयाने २४ जुलै २०२५ रोजी एका याचिकेवर निकाल देताना सांगितले की, एससी/एसटी कायद्यांतर्गत कोणत्याही तक्रारीवर प्राथमिक चौकशी करण्याची गरज नाही आणि पोलिसांनी तात्काळ एफआयआर नोंदवावी. न्यायमूर्ती पी. वेलमुरुगन यांनी मुनीराज या अनुसूचित जातीच्या अपंग व्यक्तीच्या याचिकेवर सांगितले की, “कलम १८अ(१)(ए) नुसार, एफआयआर नोंदवण्यासाठी प्राथमिक चौकशीची गरज नाही. विधानसभेचा उद्देश जातीय अत्याचारांच्या तक्रारींना तात्काळ आणि निर्बंधरहित पद्धतीने नोंदवणे हा आहे.
न्यायालयाने डीएसपी किंवा त्यापेक्षा खालच्या अधिकाऱ्यांनी चौकशी करण्यास मनाई केली आणि तपास ६० दिवसांत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले. हे आदेश पोलिसांच्या वारंवार होणाऱ्या उल्लंघनावर आधारित होते.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा संदर्भ: एससी/एसटी प्रकरणांमध्ये प्राथमिक चौकशीला बंदी
दिल्ली उच्च न्यायालयाने देखील एससी/एसटी कायद्याच्या कलम १८अ अंतर्गत प्राथमिक चौकशीला बंदी घालण्यावर जोर दिला आहे. एका प्रकरणात दिल्ली पोलिसांनी आईआईटी दिल्लीतील दोन अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या प्रकरणात एफआयआर नोंदवले नव्हते आणि प्राथमिक चौकशी केली होती. दिल्ली उच्च न्यायालयाने हे मान्य केले होते, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ११ जुलै २०२५ रोजी हा निर्णय उलटवला आणि सांगितले की, “कलम १८अ नुसार एफआयआर नोंदवण्यापूर्वी प्राथमिक चौकशीला बंदी आहे आणि पोलिसांनी वैधानिक कर्तव्य पार पाडले नाही.
हे प्रकरण दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या दृष्टिकोनावर प्रकाश टाकते, ज्यात प्राथमिक चौकशीला परवानगी दिली गेली होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने एससी/एसटी कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीवर भर दिला.
हे आदेश एससी/एसटी सदस्यांना तात्काळ न्याय मिळवण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत आणि पोलिसांच्या मनमानीला रोखतात.
Author: The India News 24
TIN24 (The India News 24) The India News 24 (TIN24) is a Mumbai-based news Digital Media focusing on breaking news, local and regional issues in India, with content primarily in Marathi. It was established with an X (Twitter) presence since July 2022. Owner & News Editor: Amit Alhat Education: BA in Mass Communication Journalism (Graduate) Experience: 12 years in journalism Platforms: - Website: https://theindianews24.in - X (Twitter): https://x.com/the_indianews24 - YouTube: https://www.youtube.com/@theindianews247 - Instagram: https://www.instagram.com/theindianews_24
