SC/ST पीडितांच्या हक्कांवर प्रशासकीय आघात — समाजकल्याण आयुक्त दिपा मुंडे यांच्या शिफारसीविरोधात राज्यभरातून संताप, ‘कायद्याच्या विरोधातील भूमिका तात्काळ मागे घ्या’ अशी मागणी

TIN24 विशेष वृत्त|दि ७/१/२६

पुणे: अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, १९८९ आणि त्याअंतर्गत १९९५ चे नियम हे पीडितांना तात्काळ संरक्षण, अर्थसहाय आणि पुनर्वसन देण्यासाठीच तयार करण्यात आले आहेत. मात्र, समाजकल्याण आयुक्त (महाराष्ट्र राज्य, पुणे) मा. दिपा मुधोळ-मुंडे यांनी –/२६ क्रमांकाच्या पत्राद्वारे दिलेल्या ‘शिफारसात्मक’ मार्गदर्शनामुळे पीडितांच्या घटनात्मक हक्कांवर गदा येत असल्याचा गंभीर आरोप करण्यात येत आहे.

दि. २६.०२.२०२० रोजीच्या आयुक्तालयीन परिपत्रकाचा हवाला देत, एका प्रकरणात SC/ST Act अंतर्गत एकापेक्षा अधिक कलमे लागू असतील, तर ज्या कलमासाठी जास्त अर्थसहाय देय आहे तेवढीच रक्कम देण्यात यावी आणि प्रत्येक कलमानुसार स्वतंत्र अर्थसहाय देण्याची गरज नाही—अशी भूमिका या शिफारसीत नमूद आहे. तसेच, एखादी व्यक्ती “वारंवार गुन्हे दाखल करीत असल्यास” अर्थसहाय द्यावे की नाही याबाबत मार्गदर्शन मागविण्यात आले आहे.

कायद्याच्या उद्देशालाच छेद

या भूमिकेमुळे पीडितांच्या Section 15A (SC/ST Act) अंतर्गत असलेल्या अधिकारांवर थेट आघात होत असल्याचे कायदेतज्ज्ञ आणि सामाजिक संघटनांचे म्हणणे आहे. कलम १५-अ स्पष्टपणे सांगते की राज्याची कर्तव्य व जबाबदारी आहे—पीडित, त्यांचे आश्रित आणि साक्षीदार यांना धमकी, दबाव, प्रलोभन, हिंसा किंवा हिंसेच्या धमक्यांपासून संरक्षण देणे; तसेच तात्काळ मदत, पुनर्वसन आणि आवश्यक सुविधा उपलब्ध करून देणे. अशा परिस्थितीत, एकाच गुन्ह्यातील अनेक कलमांनुसार देय असलेली मदत “एकत्र करून कमी करणे” हे कायद्याच्या उद्देशाविरुद्ध असल्याचा आरोप होत आहे.

‘पीडितांनी गप्प बसायचे का?’—संघटनांचा थेट सवाल

“जेव्हा संरक्षणात्मक तरतुदी प्रभावीपणे राबवल्या जात नाहीत आणि आरोपी पुन्हा-पुन्हा गुन्हे करतो, तेव्हा पीडितांनी काय करायचे? गप्प बसायचे का?” असा थेट सवाल मातंग समाज अन्याय अत्याचार निवारण संघ, महाराष्ट्र राज्य चे अध्यक्ष अमित आल्हाट यांनी उपस्थित केला आहे. त्यांच्या मते, अशा प्रकारची प्रशासकीय शिफारस SC/ST समुदायाच्या मूलभूत अधिकारांवर घाला घालणारी असून ती केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वे आणि भारतीय संविधानाच्या भावनेविरोधात आहे.

‘पीडितांसाठी नव्हे, आरोपींसाठी प्रशासन’

संघटनांचा आरोप आहे की, समाजकल्याण विभागातील काही अधिकारी पीडितांच्या बाजूने उभे राहण्याऐवजी अप्रत्यक्षपणे आरोपींच्या भूमिकेला बळ देत आहेत. “अर्थसहाय कमी करण्याची किंवा मर्यादित करण्याची भूमिका पीडितांना न्यायापासून दूर ठेवते. विभागाने ‘कलमांची संख्या’ नव्हे तर गुन्ह्याची तीव्रता, पुनरावृत्ती, पीडितांची असुरक्षा आणि कायद्याची सक्ती या निकषांवर निर्णय घ्यायला हवा,” असेही ते म्हणाले.

महाराष्ट्र शासनाकडे स्पष्ट मागण्या

या पार्श्वभूमीवर संघटनांनी खालील ठाम मागण्या केल्या आहेत—

दि. २६.०२.२०२० च्या परिपत्रकाच्या आधारे दिलेली शिफारस तात्काळ मागे घ्यावी.
SC/ST Act च्या प्रत्येक लागू कलमानुसार देय असलेले अर्थसहाय पूर्णपणे अदा करावे.
Section 15A अंतर्गत संरक्षण, सुरक्षितता आणि साक्षीदार संरक्षणाची अंमलबजावणी कडक करावी.
पीडितांना न्यायापासून दूर ठेवणाऱ्या किंवा कायद्याच्या भावनेविरुद्ध भूमिका घेणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध प्रशासकीय चौकशी करून जबाबदारी निश्चित करावी.
पीडितांसाठी पारदर्शक, कालमर्यादित आणि अपीलयोग्य व्यवस्था निर्माण करावी.

राज्यभरातून आवाज उठवण्याचे आवाहन

“ही केवळ एका प्रकरणाची बाब नाही; हा संपूर्ण SC/ST समुदायाच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न आहे. सर्व सामाजिक संघटना, कायदेतज्ज्ञ, नागरिक आणि लोकप्रतिनिधींनी अशा भूमिकेविरोधात आवाज उठवावा,” असे आवाहन करण्यात आले आहे. ‘कायदा पीडितांसाठी आहे; प्रशासकीय सोयीसाठी त्याचे अर्थ कमी करता येणार नाहीत’—हा संदेश राज्यभर पोहोचवण्याचा निर्धार संघटनांनी व्यक्त केला आहे.