नागपाडा पोलिसांकडून एससी/एसटी कायद्याच्या कलम १८अ चा उघड, धक्कादायक उल्लंघन! अमित आल्हाट यांचे स्वातंत्र्यदिनी एकट्याने आक्रोशपूर्ण आंदोलन रोखले, पोलिसांनी धमकीपूर्ण नोटीस बजावली, आता निषेधार्थ ७ दिवसांचे अनिश्चितकाळ उपोषण सुरू – दलित न्यायाची लढाई अधिक तीव्र..

नागपाडा पोलिसांकडून एससी/एसटी कायद्याच्या कलम १८अ चा उघड, धक्कादायक आणि जातीय भेदभावपूर्ण उल्लंघन! अमित आल्हाट यांचे स्वातंत्र्यदिनी एकट्याने आक्रोशपूर्ण आंदोलन रोखले, पोलिसांनी धमकीपूर्ण नोटीस बजावली, आता निषेधार्थ ७ दिवसांचे अनिश्चितकाळ उपोषण सुरू – दलित न्यायाची लढाई अधिक तीव्र..

स्वातंत्र्य दिनी अमित आल्हाट यांचे एकट्याने उपोषण; नागपाडा पोलिसांच्या नोटीसमुळे तणाव वाढला
एससी/एसटी कायद्याच्या कलम १८अ अंतर्गत एफआयआर नोंदवण्यास टाळाटाळ, Dcp अतुल प्रल्हाद पाटील यांच्यावर जातीयवाद केल्याचा आरोप

मुंबई , १५ ऑगस्ट २०२५: स्वातंत्र्य दिनाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील नागपाडा पोलीस ठाण्याने अनुसूचित जातीच्या सदस्य अमित आल्हाट यांच्या आंदोलनाला रोखण्यासाठी नोटीस बजावली असली तरी, आल्हाट यांनी घटनात्मक अधिकारांचा वापर करून एकट्याने 7 दिवस अनिश्चितकाळ उपोषण सुरू केले आहे. त्यांनी बॉम्बे हायकोर्टात अवमान याचिका दाखल करण्याची तयारी केली असून, मुंबई पोलीस आयुक्त, डीसीपी झोन ३ आणि वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रदीप काळे यांच्याविरोधात कारवाईची मागणी केली आहे. हे प्रकरण एससी/एसटी कायद्याच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित करत असून, दलित संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांकडून पाठिंबा मिळत आहे.

अमित आल्हाट यांनी ३० जानेवारी २०२५ रोजी नागपाडा पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती. त्यात डीसीपी (मोटार परिवहन विभाग) अतुल प्रल्हाद पाटील यांच्यावर जातीवाचक शिवीगाळ ( ये मांगटया अशी अपशब्द), जीवे मारण्याची धमकी, मारहाण आणि खोटी कागदपत्रे तयार करण्याचे आरोप आहेत. आल्हाट यांचा दावा आहे की, पाटील यांनी जातीवादी पूर्वग्रहाने त्यांच्या नोकरीत अडथळे निर्माण केले आणि अनधिकृत अनुपस्थितीची खोटी नोंद तयार केली. पोलिस कायद्याच्या कलम २५ नुसार डीसीपीला दंडाची अधिकार नसतानाही, त्यांनी दंड लावला, जो कलम १० अंतर्गत पोलीस आयुक्तांच्या अधिकारात येतो. सात महिन्यांपासून एफआयआर नोंदवण्यास टाळाटाळ होत असल्याने, आल्हाट यांनी ७ ऑगस्ट रोजी सोशल मीडियावर आंदोलनाची घोषणा केली होती.
आंदोलनाची योजना अशी होती: १५ ऑगस्टला सकाळी १० वाजता डीसीपी झोन ३ कार्यालयापासून निषेध करत पायी चालत पोलीस आयुक्तालयाकडे जाणे आणि आझाद मैदानात अनिश्चितकाळ उपोषण. मात्र, १४ ऑगस्ट रोजी वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक प्रदीप काळे यांनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम १६८ अंतर्गत नोटीस बजावली. नोटीसमध्ये म्हटले आहे की, आंदोलनामुळे कायदा-सुव्यवस्था बिघडू शकते आणि मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयानुसार विनापरवानगी आंदोलन बेकायदेशीर आहे. तसेच, महाराष्ट्र पोलीस कायद्याच्या कलम ३७(३) अंतर्गत ५ ते २० ऑगस्टपर्यंत पाच किंवा अधिक व्यक्तींच्या जमावास मनाई आहे. नोटीसमध्ये आल्हाट यांना कायदेशीर मार्ग अवलंबण्याची सूचना देण्यात आली आहे.
आल्हाट यांनी या नोटीशीवर प्रतिक्रिया देत म्हटले, “पोलिस आरोपींना संरक्षण देत आहेत. मी बॉम्बे, दिल्ली आणि मद्रास हायकोर्टांच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा उल्लेख करून मुख्य न्यायमूर्तींना पत्र लिहिले आहे, पण तरीही दुर्लक्ष होत आहे. मी आता कायदेशीर परवानगी घेऊन विविध ठिकाणी रॅली आणि सभा घेणार. जनतेसह आंदोलन तीव्र करणार.” त्यांनी #JusticeForAmitAlhat, #SCSTActViolation, #NagpadaPoliceInaction या हॅशटॅग्सद्वारे जनतेला आवाहन केले आहे.

८ ऑगस्ट रोजी प्रदीप काळे यांनी आल्हाट यांना ‘कायदेशीर सल्ला’ घेत असल्याचे सांगून आंदोलन स्थगित करण्यास सांगितले होते. मात्र, आल्हाट यांनी हे प्रकरण राज्य सरकारच्या गृह विभागाकडे नेले असून, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली एससी/एसटी कायद्याची अंमलबजावणी होत नसल्याचा आरोप केला आहे. ते म्हणाले, “डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या घटनात्मक अधिकारांचा (कलम १९ए, १९बी) मी वापर करत आहे. पोलिस मूलभूत अधिकारांवर गदा आणत आहेत.”
हे प्रकरण मुंबईतील पोलिस व्यवस्थेवर टीका करणारे ठरले आहे. ‘द इंडिया न्यूज २४’ने या घटनेची विस्तृत माहिती प्रसिद्ध केली असून, आल्हाट यांच्या लढ्याला पाठिंबा देण्यात आला आहे. दलित संघटनांनी या प्रकरणात हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. आज स्वातंत्र्य दिनी आंदोलन झाले की नाही, याबाबत पोलिसांकडून अधिकृत माहिती मिळाली नसली तरी, आल्हाट यांनी एकट्याने उपोषण सुरू केल्याची चर्चा आहे. पोलिसांनी आंदोलन रोखण्यासाठी कडक बंदोबस्त ठेवला आहे.

या घटनेने एससी/एसटी कायद्याच्या अंमलबजावणीतील त्रुटी उघड्या पडल्या आहेत. आल्हाट यांनी हायकोर्टात अवमान याचिका (Contempt of Courts Act) दाखल करण्याची तयारी केली असून, येत्या दिवसांत हे प्रकरण न्यायालयात जाण्याची शक्यता आहे. जनतेला आवाहन करत ते म्हणाले, “अन्यायाविरोधात एकजूट व्हा, अन्यथा ही व्यवस्था बदलणार नाही.”

Author: The India News 24

TIN24 (The India News 24) The India News 24 (TIN24) is a Mumbai-based news Digital Media focusing on breaking news, local and regional issues in India, with content primarily in Marathi. It was established with an X (Twitter) presence since July 2022. Owner & News Editor: Amit Alhat Education: BA in Mass Communication Journalism (Graduate) Experience: 12 years in journalism Platforms: - Website: https://theindianews24.in - X (Twitter): https://x.com/the_indianews24 - YouTube: https://www.youtube.com/@theindianews247 - Instagram: https://www.instagram.com/theindianews_24