जन विश्वास विधेयक २०२५: १७ कायद्यांमध्ये ३५५ तरतुदी बदलणार, व्यावसायिक वातावरणात क्रांती..
जन विश्वास (दुरुस्ती तरतुदी) विधेयक, २०२५: व्यावसायिक सुधारणांचा दुसरा अध्याय
नवी दिल्ली, २५ ऑगस्ट २०२५: गेल्या आठवड्यात लोकसभेत सादर करण्यात आलेल्या जन विश्वास (दुरुस्ती तरतुदी) विधेयक, २०२५ ने भारतातील व्यावसायिक आणि प्रशासकीय वातावरणात मोठ्या बदलाची सुरुवात केली आहे. हे विधेयक १७ केंद्रीय कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करून किरकोळ गुन्ह्यांचे अपराधीकरण रद्द करण्याचे आणि दंडांच्या तरतुदींना तर्कसंगत बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवते. २०२३ च्या जन विश्वास कायद्याच्या यशानंतर हे दुसरे पाऊल आहे, जे ‘मिनिमम गव्हर्नमेंट, मॅक्सिमम गव्हर्नेंस’च्या तत्त्वावर आधारित आहे.
विधेयक १८ ऑगस्ट २०२५ रोजी लोकसभेत वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पीयूष गोयल यांनी सादर केले. ते आता निवडक समितीकडे पाठविण्यात आले आहे, जिथे अधिक चर्चा होईल. या विधेयकामुळे ३५५ तरतुदींमध्ये बदल होणार असून, १० मंत्रालये आणि विभागांशी संबंधित कायद्यांवर प्रभाव पडेल.
विधेयकाची मुख्य उद्दिष्टे आणि वैशिष्ट्ये
हे विधेयक किरकोळ अपराधांसाठी जेलची शिक्षा काढून टाकून त्याऐवजी दंड किंवा नागरी दंड लागू करेल. उदाहरणार्थ:
पहिल्या अपराधासाठी चेतावणी किंवा सुधारणा सूचना देण्यात येईल, जसे की लीगल मेट्रोलॉजी कायदा, २००९ अंतर्गत.
दंड आणि दंडांच्या रकमेत दर तीन वर्षांनी १०% वाढ होईल, ज्यामुळे दंडाची प्रभावकारकता कायम राहील.
न्यायनिर्णय अधिकाऱ्यांची नेमणूक आणि अपील यंत्रणा मजबूत करण्यात येईल, ज्यामुळे न्यायालयीन भार कमी होईल.
या बदलांमुळे “ईज ऑफ डुइंग बिझनेस” वाढेल आणि अनावश्यक गुन्हेगारी प्रक्रियेतून मुक्तता मिळेल. विधेयकाच्या प्रस्तावनेत नमूद आहे की, हे विश्वास-आधारित शासन मजबूत करेल आणि व्यावसायिक वाढीला चालना देईल.
दुरुस्ती होणारे कायदे
विधेयक खालील १७ केंद्रीय कायद्यांमध्ये दुरुस्ती करेल:
1. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, १९३४
2. ड्रग्स आणि कॉस्मेटिक्स कायदा, १९४०
3. सेंट्रल सिल्क बोर्ड कायदा, १९४८
4. रोड ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन्स कायदा, १९५०
5. टी कायदा, १९५३
6. कोयर इंडस्ट्री कायदा, १९५३
7. दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कायदा, १९५७
8. अप्रेंटिस कायदा, १९६१
9. टेक्सटाइल्स कमिटी कायदा, १९६३
10. हँडलूम्स (आरक्षण ऑफ आर्टिकल्स फॉर प्रोडक्शन) कायदा, १९८५
11. एग्रीकल्चरल आणि प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी कायदा, १९८५
12. मोटर व्हेईकल्स कायदा, १९८८
13. न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल कायदा, १९९४
14. इलेक्ट्रिसिटी कायदा, २००३
15. मायक्रो, स्मॉल आणि मीडियम एंटरप्रायझेस डेव्हलपमेंट कायदा, २००६
16. लीगल मेट्रोलॉजी कायदा, २००९
17. जन विश्वास (दुरुस्ती तरतुदी) कायदा, २०२३
या कायद्यांमध्ये किरकोळ अपराधांसाठी जेलची शिक्षा काढून टाकण्यात येईल, जसे की मोटर व्हेईकल्स कायद्यात मानसिक किंवा शारीरिक अयोग्य व्यक्तीने वाहन चालवल्याबद्दल दंड लागू होईल.
सरकारचे मत आणि फायदे
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांनी सांगितले की, “हे विधेयक जीवन आणि व्यवसाय सुलभ करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण आहे. ते विश्वास-आधारित शासन मजबूत करेल.” छोट्या आणि मध्यम उद्योगांना या बदलांमुळे मोठा दिलासा मिळेल, कारण अनुपालनाचे ओझे कमी होईल आणि न्यायालयीन प्रक्रिया टाळता येतील.
विरोधकांची टीका आणि वाद
विरोधी पक्षांनी विधेयकावर कठोर टीका केली आहे. काँग्रेसचे नेते म्हणतात की, हे कॉर्पोरेट्सना संरक्षण देणारे आहे आणि गंभीर अपराधांना कमी लेखले जाईल. उदाहरणार्थ, पर्यावरण आणि कामगार हक्कांशी संबंधित कायद्यांमध्ये बदलांमुळे जनसामान्यांच्या हितांना धोका पोहोचू शकतो. तसेच, दंडांच्या स्वयंचलित वाढीमुळे गरीब आणि छोट्या व्यावसायिकांना त्रास होईल, असे मत आहे.
दुसरीकडे, उद्योग संघटनांनी विधेयकाचे स्वागत केले आहे. ते म्हणतात की, हे भारताला जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवेल.
पुढील टप्पे आणि प्रभाव
विधेयक आता निवडक समितीकडे आहे, जिथे तज्ज्ञ आणि खासदार चर्चा करतील. हिवाळी अधिवेशनात यावर मतदान होण्याची शक्यता आहे. मंजूर झाल्यास, हे विधेयक भारतातील नियामक सुधारणांचा एक मोठा भाग बनेल आणि आर्थिक वाढीला वेग देईल.
या विधेयकामुळे व्यावसायिक क्षेत्रात सकारात्मक बदल अपेक्षित आहेत, परंतु पर्यावरण आणि सामाजिक न्यायाच्या मुद्द्यांवर सतर्क राहणे गरजेचे आहे. अधिक माहितीसाठी संसदेच्या वेबसाइटवर पहा.
Author: The India News 24
TIN24 (The India News 24) The India News 24 (TIN24) is a Mumbai-based news Digital Media focusing on breaking news, local and regional issues in India, with content primarily in Marathi. It was established with an X (Twitter) presence since July 2022. Owner & News Editor: Amit Alhat Education: BA in Mass Communication Journalism (Graduate) Experience: 12 years in journalism Platforms: - Website: https://theindianews24.in - X (Twitter): https://x.com/the_indianews24 - YouTube: https://www.youtube.com/@theindianews247 - Instagram: https://www.instagram.com/theindianews_24
