मानव-बिबट संघर्ष कमी करण्यासाठी सर्वसमावेशक उपाययोजना राबवा – केंद्र सरकारकडून बिबट नसबंदीला मान्यता : वनमंत्री गणेश नाईक

TIN24 | EDITOR AMIT ALHAT

पुणे, दि. 17 : मानव-बिबट संघर्ष कमी करण्यासाठी आवश्यक सर्व उपाययोजना तात्काळ अंमलात आणाव्यात, तसेच आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून दीर्घकालीन नियोजन करावे, अशा सूचना वनमंत्री गणेश नाईक यांनी आज पुण्यात दिल्या. केंद्र सरकारकडून बिबट नसबंदी (इम्युनो-कॉन्ट्रासेप्टीव्ह) प्रक्रियेला मान्यता मिळाल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

वनसंरक्षक (प्रादेशिक) कार्यालयात मानव-बिबट संघर्ष उपाययोजनांवर आयोजित बैठकीत वनमंत्री बोलत होते. बैठकीला प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (सामाजिक वनीकरण) विवेक खांडेकर, मुख्य वनसंरक्षक मल्लिकार्जुन, आशिष ठाकरे, वनसंरक्षक महादेव मोहिते, उपवनसंरक्षक प्रशांत खाडे, श्रीधर्मबीर सालचिठ्ठल, विवेक होशिंग, जयरामगौडा, कुलराज सिंह, सिद्धेश सावडेकर, पंकज गर्ग तसेच विभागातील अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

मानव-बिबट संघर्ष रोखण्यासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर अत्यावश्यक

श्री. नाईक म्हणाले, “प्रस्तावित कामांसाठी लागणारा निधी तात्काळ मागवून प्रस्ताव सादर करावेत. कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर, ट्रॅकिंग, मायक्रोमॅपिंग, अधिवास व्यवस्थापन यांचा समन्वय करून आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील उपाययोजना लागू केल्या जातील.”

नाशिकमध्ये झालेल्या बिबट हल्ल्यात जखमी वनकर्मचाऱ्यांची भेट घेऊन त्यांचे मनोबल वाढवल्याचेही त्यांनी सांगितले. वनकर्मचाऱ्यांना आवश्यक उपकरणे, सुरक्षा साहित्य व आकस्मिक निधी तातडीने उपलब्ध करून देण्याबाबतही त्यांनी सूचन दिल्या.

बांबू लागवडीद्वारे बिबट अटकाव?—अभ्यास करण्याचे आदेश

वनमंत्री नाईक यांनी “बांबू लागवड करून बिबट्यांच्या हालचालींवर नियंत्रण ठेवता येईल का, याबाबत वैज्ञानिक अभ्यास करावा,” असे निर्देश दिले.

बिबट नसबंदीला केंद्राची मान्यता

मुख्य वनसंरक्षक आशिष ठाकरे यांनी बिबट संख्या नियंत्रणासाठी ‘इम्युनो-कॉन्ट्रासेप्टीव्ह’ पद्धतीस केंद्र सरकारकडून मान्यता मिळाल्याचे सांगितले. पिंपरखेड परिसरातील शोध मोहिमेबाबत अतिरिक्त मनुष्यबळ तैनात करण्याचेही त्यांनी निर्देश दिले.

उपाययोजना : अधिवास व्यवस्थापन ते कचरा नियंत्रण

बैठकीत विवेक खांडेकर यांनी बिबट अधिवास, ऊस शेती आणि संघर्ष कमी करण्यासंबंधी उपाययोजना सादर केल्या. त्यात—
– साखर कारखान्यांची जबाबदारी
– टायगर फाउंडेशनच्या धर्तीवरील नियोजन
– बिबट संख्या मोजणी व मायक्रोमॅपिंग
– पोल्ट्री व हॉटेल वेस्टचे व्यवस्थापन
– रेस्क्यू सदस्यांसाठी विमा
– कुरण विकासाद्वारे नैसर्गिक अधिवास निर्मिती
  यांचा समावेश होता.

उपवनसंरक्षक प्रशांत खाडे यांनी संघर्षग्रस्त भागातील उपाययोजनांचे सादरीकरण केले, तर महादेव मोहिते यांनी टीटीसी बावधन प्रकल्पातील कामांची माहिती दिली. 2026 पूर्वी 80 हून अधिक बिबट्यांसाठी उपचार सुविधा निर्माण होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.