TIN24 संपादक अमित अल्हाट
नवी दिल्ली, १८ ऑक्टोबर २०२५: भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेशातील फतेहपूर जिल्ह्यात नोंदवलेल्या पाच प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) रद्द केले आहेत. हे एफआयआर उत्तर प्रदेशातील धर्मांतर प्रतिबंध कायद्याच्या (Uttar Pradesh Prohibition of Unlawful Conversion of Religion Act, २०२१) अंतर्गत नोंदवण्यात आले होते, ज्यात हिंदूंच्या सामूहिक धर्मांतराचा आरोप करण्यात आला होता. न्यायालयाने म्हटले आहे की, फौजदारी कायदा निर्दोष नागरिकांना त्रास देण्याचे साधन बनू शकत नाही.
न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. न्यायमूर्ती पारदीवाला यांनी लिहिलेले १५८ पानांचे निकालपत्रात म्हटले आहे की, या एफआयआरमध्ये कायद्याच्या उल्लंघनाचे पुरावे नव्हते आणि ते प्रक्रियेच्या दुरुपयोगाचे उदाहरण आहेत. “फौजदारी कायद्याला निर्दोष व्यक्तींना त्रास देण्याचे साधन बनवता येणार नाही, अभियोग संस्थांना त्यांच्या इच्छेनुसार आणि पूर्णपणे अविश्वसनीय सामग्रीवर आधारित खटला सुरू करण्याची परवानगी देता येणार नाही,” असे न्यायालयाने निकालात नमूद केले आहे.
या प्रकरणातील एफआयआर डिसेंबर २०२१ ते जानेवारी २०२३ दरम्यान नोंदवण्यात आले होते. एक प्रमुख एफआयआर १५ एप्रिल २०२२ रोजी फतेहपूरच्या कोतवाली पोलिस स्टेशनमध्ये नोंदवली गेली होती. विश्व हिंदू परिषदेचे उपाध्यक्ष हिमांशू दीक्षित यांच्या तक्रारीवर आधारित ही एफआयआर ३५ नामांकित आणि २० अज्ञात व्यक्तींविरुद्ध होती. त्यात १४ एप्रिल २०२२ (मौंडी थर्सडे, ख्रिश्चन धर्मासाठी महत्त्वाचा दिवस) रोजी इव्हॅंजेलिकल चर्च ऑफ इंडियामध्ये ९० हिंदूंचे जबरदस्तीने, फसवणुकीने आणि पैशाच्या आमिषाने ख्रिश्चन धर्मात धर्मांतर केल्याचा आरोप होता.
याचिकाकर्त्यांमध्ये उत्तर प्रदेशातील सॅम हिगिनबॉटम युनिव्हर्सिटी ऑफ अॅग्रीकल्चर, टेक्नॉलॉजी अँड सायन्सेस (SHUATS) चे कुलगुरू राजेंद्र बिहारी लाल यांचा समावेश आहे. न्यायालयाने नमूद केले की, कोणत्याही पीडित व्यक्तीने पोलिसांकडे तक्रार केली नव्हती; उलट, स्वार्थी हेतू असलेल्या व्यक्तींनी विलंबाने तक्रारी दाखल केल्या. साक्षीदारांच्या जबाबात विश्वासार्हता नव्हती, कारण ते स्वतः धर्मांतर झाले नव्हते किंवा घटनास्थळी हजर नव्हते.
न्यायालयाने एकूण सहा एफआयआरचा विचार केला, परंतु एक एफआयआर (ज्यात हत्या प्रयत्न, अपमान आणि जबरदस्तीचे आरोप होते) वेगळा ठेवून नव्याने सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले. या एफआयआरमध्ये आरोपींना अंतिम निर्णयापर्यंत अंतरिम संरक्षण देण्यात आले आहे. न्यायालयाने म्हटले की, एकाच घटनेवर अनेक एफआयआर नोंदवणे हा तपास प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे आणि यामुळे आरोपींना अनावश्यक त्रास होतो.
हा निर्णय घटनेच्या कलम ३२ अंतर्गत दाखल याचिकांवर आधारित आहे, ज्यात मूलभूत अधिकारांच्या उल्लंघनाविरुद्ध थेट सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची तरतूद आहे. न्यायालयाने वैकल्पिक उपायांचा आग्रह नाकारला आणि म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालय मूलभूत अधिकारांचे अंतिम संरक्षक आहे.
या निकालामुळे उत्तर प्रदेशातील धर्मांतर कायद्याच्या अंमलबजावणीवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत आणि निर्दोषांना कायद्याच्या दुरुपयोगापासून संरक्षण मिळवण्यासाठी एक महत्त्वाचा दाखला ठरला आहे.
Author: The India News 24
TIN24 (The India News 24) The India News 24 (TIN24) is a Mumbai-based news Digital Media focusing on breaking news, local and regional issues in India, with content primarily in Marathi. It was established with an X (Twitter) presence since July 2022. Owner & News Editor: Amit Alhat Education: BA in Mass Communication Journalism (Graduate) Experience: 12 years in journalism Platforms: - Website: https://theindianews24.in - X (Twitter): https://x.com/the_indianews24 - YouTube: https://www.youtube.com/@theindianews247 - Instagram: https://www.instagram.com/theindianews_24
