महिलांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित: लग्नाची व्यवस्था प्राचीन काळापासून महिलांना गुलाम करण्यासाठीच वापरली जाते – न्यायमूर्ती सूर्या कांत

TIN24 संपादक अमित अल्हाट

नवी दिल्ली, १८ ऑक्टोबर २०२५: सुप्रीम कोर्टाचे न्यायमूर्ती सूर्या कांत यांनी एका कार्यक्रमात बोलताना महिलांच्या हक्कांवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. त्यांनी म्हटले की, लग्नाची व्यवस्था ही प्राचीन काळापासून महिलांना गुलाम करण्यासाठीच वापरली जात आहे. ही व्यवस्था संस्कृती आणि काळानुसार महिलांच्या दडपशाहीसाठी एक साधन म्हणून वापरली गेली आहे, असे ते म्हणाले.

या कार्यक्रमात न्यायमूर्ती सूर्या कांत यांनी लग्नाच्या संस्थेच्या ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक पैलूंचा उल्लेख केला. “जगभरातील संस्कृती आणि युगांमध्ये लग्न ही असमानतेची जागा बनली आहे. ती महिलांना अधीन करण्यासाठी वारंवार दुरुपयोग झाला आहे,” असे त्यांनी स्पष्ट केले. भारतातही सांस्कृतिक मानदंड आणि कायदेशीर चौकटींमुळे लिंगभेद कायम राहिला आहे, ज्यामुळे महिलांच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो.

न्यायमूर्तींच्या या विधानाने समाजात चर्चा सुरू झाली आहे. महिला हक्क कार्यकर्त्यांनी या मताचे स्वागत केले असून, ते लग्न आणि कौटुंबिक कायद्यांमध्ये सुधारणांची मागणी करत आहेत. दुसरीकडे, पारंपरिक विचारसरणीच्या लोकांनी यावर टीका केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने यापूर्वीही महिलांच्या हक्कांसंबंधी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिले आहेत, आणि हे विधान त्याच दिशेने एक पाऊल आहे.

न्यायमूर्तींच्या विधानाचा ऐतिहासिक संदर्भ :

प्राचीन भारतातील संदर्भ

प्राचीन भारतात, वैदिक काळात (सुमारे १५००-५०० ई.पू.) महिलांना काही प्रमाणात स्वातंत्र्य आणि शिक्षणाचा अधिकार होता. मात्र, उत्तर वैदिक काळात आणि ब्राह्मणिकल ग्रंथांच्या प्रभावाने महिलांची स्थिती खालावली. मनुस्मृती (Manusmriti), जो सुमारे २०० ई.पू. ते २०० ई.स. दरम्यान रचला गेला, हा या संदर्भात प्रमुख ग्रंथ आहे. या ग्रंथात महिलांना सदैव पुरुषांवर अवलंबून राहण्याचे वर्णन आहे:

मनुस्मृतीच्या ९.३ श्लोकात म्हटले आहे: “बालपणी वडील, तरुणपणी पती आणि वृद्धावस्थेत पुत्र यांच्यावर अवलंबून राहणे; स्त्री कधीही स्वतंत्र नसावी.” हे श्लोक महिलांना ‘संरक्षणा’च्या नावाखाली अधीन ठेवण्याचे प्रतिनिधित्व करतात, ज्यामुळे त्यांना संपत्ती, निर्णयक्षमता आणि स्वातंत्र्य मिळत नव्हते.

लग्नाच्या नियमांमध्येही महिलांना वस्तू म्हणून पाहिले जायचे. उदाहरणार्थ, मनुस्मृतीत लग्नयोग्य मुलींना ‘सपिंड’ (नातेवाईक) किंवा ‘गोत्र’च्या नियमांनुसार निवडले जायचे, आणि बालविवाह प्रचलित होता. यामुळे महिलांची स्थिती गुलामगिरीसारखी झाली, ज्यात त्या कौटुंबिक आणि सामाजिक दबावात राहत असत.

पितृसत्ताक व्यवस्थेत महिलांना शोषण आणि दमन होत असल्याचे मनुस्मृतीतून दिसते, ज्यात त्या पुरुषांच्या सेवेसाठीच आहेत असे वर्णन आहे. यामुळे प्राचीन भारतात लग्न ही महिलांच्या दडपशाहीसाठी एक यंत्रणा बनली.

जगातील इतर प्राचीन सभ्यता

हे फक्त भारतापुरते मर्यादित नाही; जगभरातील प्राचीन सभ्यतांमध्ये लग्न ही संस्था महिलांना नियंत्रित करण्यासाठी वापरली गेली:

मेसोपोटेमिया (सुमारे २३५० ई.पू.): जगातील पहिले लग्न समारंभ येथे झाले, ज्यात लग्न ही संपत्ती आणि राजकीय युतीसाठीची व्यवस्था होती. महिलांना पुरुषांच्या मालकी म्हणून पाहिले जायचे.

प्राचीन रोम: लग्नात महिलांची ‘मनुस’ (Manus) पतीकडे हस्तांतरित होत असे, ज्यात त्या पित्याच्या अधिकारातून पतीच्या अधीन जात असत. लग्न हे पितृसत्ताक व्यवस्थेचे साधन होते, ज्यात महिलांना राजकीय आणि सामाजिक शक्ती मिळत नव्हती.

प्राचीन ग्रीस आणि प्राचीन निकट पूर्व: महिलांना दुसऱ्या दर्जाची आणि दास म्हणून पाहिले जायचे. बहुपत्नीत्व प्रचलित होते, ज्यात पत्नींना फक्त मुले देण्याची जबाबदारी होती. शारीरिक शक्तीच्या आधारावर महिलांना मालमत्ता म्हणून हाताळले जायचे.

प्राचीन निकट पूर्व आणि हिब्रू कायदे: महिलांना दमित आणि अधीन ठेवले जायचे, ज्यात लग्न ही पुरुषांच्या हितासाठीची व्यवस्था होती.

सामान्य ऐतिहासिक पैलू

प्राचीन काळात लग्न ही मुख्यतः आर्थिक, राजकीय आणि कौटुंबिक युतीसाठीची संस्था होती, ज्यात महिलांच्या सहमतीला फारसे महत्त्व नव्हते. बालविवाह, बहुपत्नीत्व आणि महिलांना ‘संरक्षणा’च्या नावाखाली नियंत्रित करणे हे सामान्य होते. ख्रिश्चन धर्माच्या प्रसाराने काही प्रमाणात बदल झाला, ज्यात महिलांना अविवाहित राहण्याचा अधिकार मिळाला, पण तरीही पितृसत्ताकता कायम राहिली.

न्यायमूर्तींचे विधान हे या ऐतिहासिक वास्तवावर आधारित आहे, जे आजही काही समाजांमध्ये दिसते. हे विधान महिलांच्या सशक्तीकरणासाठी आणि कायद्यातील सुधारणांसाठी प्रेरणा देणारे आहे.