सायबर सुरक्षेची जागरूकता ही काळाची गरज, लक्झरी नाही: मंत्री ॲड. आशिष शेलार

TIN24 संपादक अमित अल्हाट

मुंबई, दि. १६ : सायबर सुरक्षा आणि डिजिटल साक्षरतेबाबत जागरूक राहणे ही बाब आता केवळ लक्झरी नाही, तर काळाची गरज बनली आहे. शासन, प्रशासन आणि सर्वसामान्य नागरिकांनी याबाबत सतत अद्ययावत राहणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन सांस्कृतिक कार्य व माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. आशिष शेलार यांनी केले.

नॅशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर आणि माहिती तंत्रज्ञान संचालनालय यांच्या संयुक्त विद्यमाने सायबर सुरक्षा जनजागृती कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले. या कार्यक्रमाला महाआयटीचे व्यवस्थापकीय संचालक संजय काटकर, अतिरिक्त पोलिस महासंचालक (सायबर) यशस्वी यादव, एनआयसी दिल्लीचे उप महासंचालक डॉ. राजेशकुमार पाठक, बीएआरसीचे वरिष्ठ वैज्ञानिक जीजी जोसेफ आणि एनआयसी महाराष्ट्राच्या सपना कपूर तसेच विविध राज्याचे एनआयसीचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

माहिती तंत्रज्ञान मंत्री ॲड. शेलार म्हणाले की, आपल्या दैनंदिन जीवनात आणि प्रशासकीय कामकाजात डिजिटल क्रांतीमुळे आमूलाग्र बदल झाले आहेत. आज मंत्रालयात काम करणारा प्रत्येक अधिकारी डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर कार्यरत आहे. त्यामुळे सायबर सुरक्षा आणि आपल्या जबाबदाऱ्या यांचा थेट संबंध निर्माण झाला आहे. अज्ञानामुळे केलेल्या चुकीसाठीही कायदा माफ करत नाही. त्यामुळे सायबर सुरक्षेबाबत अद्ययावत राहणे आवश्यक आहे.

डिजिटल व्यवहारांमध्ये भारत आज जगात अग्रस्थानी आहे. प्रत्येकजण डिजिटल पेमेंट स्वीकारत आहे. भारत आज सर्वाधिक आणि सर्वात सुरक्षित डिजिटल व्यवहार करणारा देश बनला आहे. पण या प्रगतीसोबतच सायबर गुन्ह्यांची जटिलता आणि प्रमाणही वाढले असल्याचे मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले.

सायबर हल्ल्यांपासून वाचण्यासाठी फक्त तांत्रिक कौशल्य नव्हे तर योग्य मानसिकता विकसित करणे आवश्यक आहे. महाराष्ट्र शासनाने २०१६ पासून सायबर सुरक्षेसाठी सक्षम पायाभूत व्यवस्था उभारली आहे. राज्यात २४ तास कार्यरत ‘कमांड अँड कंट्रोल सेंटर’, ‘सायबर हेल्पलाइन’ आणि ‘मोबाईल ॲप’ उपलब्ध आहेत. तसेच ‘टेक्नॉलॉजी असिस्टंट इन्व्हेस्टिगेशन युनिट’ आणि ‘एआय आधारित डिटेक्शन’ प्रणालीही कार्यरत आहे. महाराष्ट्र हे ‘कॉम्प्युटर इमर्जन्सी रिस्पॉन्स टीम’ स्थापन करणारे पहिले राज्य ठरले असल्याचेही मंत्री ॲड. शेलार यांनी अभिमानाने सांगितले.

यावेळी मंत्री ॲड. शेलार यांनी डीपफेक तंत्रज्ञानामुळे उद्भवणाऱ्या गंभीर धोक्यांकडेही लक्ष वेधले. डीपफेकमुळे केवळ व्यावसायिक नव्हे, तर वैयक्तिक आणि कौटुंबिक आयुष्यही उद्ध्वस्त होऊ शकते. त्यामुळे त्याच्या ओळख आणि प्रतिबंधासाठी प्रत्येकाने सतर्क राहणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सायबर सुरक्षेच्या युगात ‘एक क्लिकवर पोलीस मदत’

अतिरिक्त पोलिस महासंचालक यशस्वी यादव

डिजिटल युगात सर्व सेवा एका क्लिकवर उपलब्ध होत असताना पोलीस सेवा देखील तितक्याच सहजतेने उपलब्ध व्हावी यासाठी नागरिकांना सायबर मदतीसाठी हेल्पलाइन क्रमांक उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. या हेल्पलाइनवर सायबर क्षेत्रातील उत्कृष्ट तज्ञ व अधिकारी अत्याधुनिक सॉफ्टवेअरच्या सहाय्याने तत्काळ मदत करतात, असे महाराष्ट्र सायबरचे अतिरिक्त पोलिस महासंचालक यशस्वी यादव यांनी सांगितले.

सायबर विभागाच्या कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी आता १९३० आणि १९४५ हे दोन्ही क्रमांक कार्यान्वित आहेत. यातील हेल्पलाइन क्रमांक १९३० हा सायबर आर्थिक फसवणुकीसंदर्भात तक्रार नोंदवण्यासाठी आहेत तर हेल्पलाइन क्रमांक १९४५ हा आर्थिक फसवणूक व्यतिरिक्त इ एफ.आय.आर आणि कायदेशीर कार्यवाहीसाठी आहे.

या क्रमांकावर केलेले कॉल्स स्वीकारुन त्यावर प्रभावी तपास व कारवाईनंतर नागरिकांना समाधानकारक सेवा मिळत असल्याचेही अतिरिक्त पोलिस महासंचालक श्री. यादव यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी ठोस उपाययोजना

उप महासंचालक डॉ. राजेश कुमार पाठक

भारत सरकारने राष्ट्रीय सुरक्षेला बळकटी देण्यासाठी दूरसंचार नेटवर्क सुरक्षा, सायबर सुरक्षा आणि सायबर गुन्हेगारीसंदर्भात विविध विभागांसाठी ठोस जबाबदाऱ्या निश्चित केल्या आहेत. माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय आणि नॅशनल इन्फॉर्मॅटिक्स सेंटर यांनी प्रत्येक मंत्रालयात मुख्य माहिती सुरक्षा अधिकारी आणि उप मुख्य सुरक्षा अधिकारी नेमले आहेत. तसेच एनआयसी ने जीएसओपी तयार करण्याचे कार्य सुरू केले असून, दिल्लीतील शास्त्री पार्क येथे त्याचे केंद्र उभारले जात आहे, अशी माहिती एनआयसी दिल्लीचे उप महासंचालक डॉ. राजेश कुमार पाठक दिली.

या सायबर सुरक्षा मोहिमेद्वारे नागरिक आणि संस्था यांना मजबूत पासवर्ड वापरणे, मल्टी-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन सक्षम करणे, सॉफ्टवेअर नियमित अद्ययावत ठेवणे, फिशिंग ईमेलपासून सावध राहणे, डेटा एन्क्रिप्ट करणे आणि बायोमेट्रिक सुरक्षा वापरण्याचे आवाहन करण्यात आले.