संपादक: अमित अल्हाट, TIN24
पुणे शहरातील पोलिस कारवाईत सातत्याने दिसणारी अनियमितता आणि अन्यायपूर्ण वर्तन ही एक गंभीर समस्या बनली आहे. विशेषतः झोन ५ चे डीसीपी शिंदे आणि विशेष कार्यकारी दंडाधिकारी यांच्या कारवाईत अटकेच्या बाबतीत सुप्रीम कोर्टाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचा सर्रास उल्लंघन होत असल्याचे दिसून येत आहे. अर्णेश कुमार विरुद्ध बिहार राज्य या खटल्यात सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, सात वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेच्या किरकोळ गुन्ह्यांमध्ये सरळ अटक करू नये. त्याऐवजी आरोपींना कलम ४१ए अंतर्गत नोटीस देऊन चौकशी करावी आणि अटकेचे स्पष्ट कारण सांगावे. मात्र, पुण्यातील पोलिस यंत्रणा हे नियम धाब्यावर बसवत असल्याचे दिसते. आरोपींना नोटीस दिली जात नाही, अटकेचा आधार सांगितला जात नाही आणि सरळ अटकेची प्रक्रिया राबवली जाते. यामुळे घटनेच्या अनुच्छेद २१ अंतर्गत ‘सन्मानाने जगण्याचा मूलभूत अधिकार’ याचा सरळ उल्लंघन होत आहे.
ही समस्या केवळ प्रक्रियेची नाही, तर त्यात सामाजिक अन्यायाची छटा आहे. दलित युवकांवर खोटे गुन्हे दाखल करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. ‘डमी आरोपी फार्मिंग’ म्हणजे खोटे आरोपी तयार करून त्यांना फसवणे आणि खऱ्या गुन्हेगारांकडून आर्थिक लाभ घेणे, असे प्रकार सुरू असल्याच्या शंका निर्माण होत आहेत. जातीच्या द्वेषातून ही अवैध कारवाई होत असल्याचेही दिसते. दलित समाजातील मुले लक्ष्य केली जात आहेत, त्यांना फसवले जात आहे आणि पोलिस यंत्रणेच्या दबावात आणले जात आहे. हे केवळ व्यक्तिगत अन्याय नाही, तर संपूर्ण समाजव्यवस्थेला आव्हान देणारे आहे. खऱ्या गुन्हेगारांना सोडून निर्दोषांना त्रास देणे हे पोलिसांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करते.
आता प्रश्न असा आहे की, या सगळ्या जबाबदारी कोण घेणार? महाराष्ट्र राज्य पोलिस संचालक रश्मी शुक्ला आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना या प्रकरणाची जबाबदारी घ्यावी लागेल का? पोलिस यंत्रणेच्या प्रमुख म्हणून शुक्ला आणि राज्याचे प्रमुख म्हणून फडणवीस यांनी या अनियमिततेवर कठोर कारवाई करणे अपेक्षित आहे. मात्र, आतापर्यंत या प्रकरणात कोणतीही ठोस कारवाई दिसत नाही. जर पोलिस यंत्रणा खऱ्या गुन्हेगारांकडून आर्थिक लाभ घेत असेल, तर हे राज्याच्या कायद्याच्या राज्यावर कलंक आहे. दलित समाजाला न्याय मिळावा, असा आवाज उचलणे हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे.
हे संपादकीय केवळ चर्चा नाही, तर एक आवाहन आहे. पोलिस यंत्रणेला जाब विचारणे आवश्यक आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करूनच न्यायव्यवस्था मजबूत होईल. अन्यथा, समाजातील असंतोष वाढेल आणि विश्वास उडेल. सरकारने तात्काळ चौकशी करून दोषींवर कारवाई करावी.
Author: The India News 24
TIN24 (The India News 24) The India News 24 (TIN24) is a Mumbai-based news Digital Media focusing on breaking news, local and regional issues in India, with content primarily in Marathi. It was established with an X (Twitter) presence since July 2022. Owner & News Editor: Amit Alhat Education: BA in Mass Communication Journalism (Graduate) Experience: 12 years in journalism Platforms: - Website: https://theindianews24.in - X (Twitter): https://x.com/the_indianews24 - YouTube: https://www.youtube.com/@theindianews247 - Instagram: https://www.instagram.com/theindianews_24
