ओबीसी समाजाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी शासन कटिबद्ध; ‘ओबीसी’ आरक्षणाला धक्का नाही – मंत्री अतुल सावे..

ओबीसी समाजाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी शासन कटिबद्ध; ‘ओबीसी’ आरक्षणाला धक्का नाही – मंत्री अतुल सावे..

मुंबई, दि. ९ सप्टेंबर २०२५ : मराठा आरक्षणाबाबत राज्य शासनाने काढलेला निर्णय हा पुराव्यांवर आधारित असून, सरसकट लागू होणारा नाही. फक्त कुणबी असल्याचे पुरावे असणाऱ्यांनाच त्याचा लाभ मिळेल. त्यामुळे ओबीसी आरक्षणाला कुठल्याही प्रकारे धक्का बसणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांनी दिली आहे. शासनाच्या विविध योजनांद्वारे ओबीसी समाजाला शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्या सक्षम करण्याचा उद्देश असून, समाजाच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी शासन पूर्णपणे कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या मागण्यांवर सकारात्मक चर्चा

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या विविध मागण्यांवर चर्चा करण्यासाठी इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक आयोजित करण्यात आली. या बैठकीत आमदार डॉ. परिणय फुके, सामाजिक न्याय विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे सचिव ए.बी. धुळाज आणि राष्ट्रीय महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बबनराव तायवाडे उपस्थित होते.

मंत्री श्री. सावे म्हणाले, “मराठा आरक्षणावरील शासन निर्णय हा सरसकट नसून, फक्त पुराव्यांशी संबंधित आहे. कुणबी प्रमाणपत्र असणाऱ्यांनाच लाभ मिळेल, त्यामुळे ओबीसी आरक्षण अबाधित राहील.” राज्यात किती कुणबी प्रमाणपत्रे जारी करण्यात आली आहेत याची संपूर्ण माहिती शासनाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्यात आली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक उद्या

बुधवारी, दि. १० सप्टेंबर २०२५ रोजी ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक होणार असून, त्यात ओबीसी महासंघाच्या मागण्या सविस्तरपणे चर्चेसाठी ठेवण्यात येणार आहेत. या बैठकीत मागण्यांवर सखोल चर्चा होईल आणि निर्णय घेतले जातील, असे मंत्री सावे यांनी सांगितले.

शैक्षणिक व आर्थिक सक्षमीकरणासाठी नव्या योजना

श्री. सावे यांनी ओबीसी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीसाठी महत्त्वपूर्ण घोषणा केल्या. ‘महाज्योती’ संस्थेला अधिक सक्षम करण्यात येणार असून, तिच्या कार्यक्षेत्राचा विस्तार केला जाईल. परदेशी शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी परदेशी शिष्यवृत्ती योजनेत विद्यार्थीसंख्या वाढवली जाईल. तसेच, नवीन वसतिगृहे सुरू करण्याचे नियोजन असून, ओबीसी विद्यार्थ्यांना अधिक सुविधा उपलब्ध करून दिल्या जातील.

प्राप्त मागण्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडल्या जाणार असून, उर्वरित मागण्यांबाबत एका महिन्याच्या आत निर्णय घेतले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. राज्यातील ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांवर या बैठकीत सखोल चर्चा करण्यात आली, ज्यामुळे समाजाच्या कल्याणासाठी महत्त्वपूर्ण पावले उचलली जाणार आहेत.

TIN24 संपादक अमित अल्हाट

Author: The India News 24

TIN24 (The India News 24) The India News 24 (TIN24) is a Mumbai-based news Digital Media focusing on breaking news, local and regional issues in India, with content primarily in Marathi. It was established with an X (Twitter) presence since July 2022. Owner & News Editor: Amit Alhat Education: BA in Mass Communication Journalism (Graduate) Experience: 12 years in journalism Platforms: - Website: https://theindianews24.in - X (Twitter): https://x.com/the_indianews24 - YouTube: https://www.youtube.com/@theindianews247 - Instagram: https://www.instagram.com/theindianews_24