कामाच्या वेळेनंतर फोन–ईमेलला ‘नकाराचा अधिकार’ : लोकसभेत ‘राइट टू डिसकनेक्ट’ विधेयक सादर

TIN24 | संपादक : अमित अल्हाट

नवी दिल्ली :- कामाच्या वेळेनंतर तसेच सुट्टीच्या दिवशी कार्यालयीन फोन कॉल, ई-मेल किंवा मेसेजला उत्तर देण्याची सक्ती नसेल, असा कर्मचाऱ्यांचा ‘डिस्कनेक्ट होण्याचा हक्क’ देणारे खासगी सदस्य विधेयक लोकसभेत शुक्रवारी सादर करण्यात आले. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी “राइट टू डिसकनेक्ट बिल, 2025” लोकसभेत मांडले.

या विधेयकानुसार, प्रत्येक कर्मचाऱ्याला कार्यालयीन वेळेनंतर कामाशी संबंधित कोणत्याही संपर्कापासून स्वतःला दूर ठेवण्याचा अधिकार मिळणार आहे. तसेच अशा कॉल, ई-मेल किंवा संदेशांना उत्तर देण्यास नकार देण्याचा अधिकारही कायदेशीररीत्या सुरक्षित करण्याचा प्रस्ताव आहे. यासाठी कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण (Employees’ Welfare Authority) स्थापन करण्याची तरतूदही या विधेयकात आहे.

ऑस्ट्रेलियातील कायद्याचा संदर्भ

गेल्या वर्षी ऑस्ट्रेलियामध्ये ‘राइट टू डिसकनेक्ट’ कायदा लागू झाला असून, कामाच्या वेळेनंतर कामगारांना कॉल किंवा मेसेज नाकारण्याचा स्पष्ट अधिकार देण्यात आला आहे. यामुळे भारतातही काम–जीवन समतोलावर नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. पुण्यातील एका ईवाय (EY) कर्मचाऱ्याच्या मृत्यूनंतर भारतातही जास्तीच्या कामाच्या तासांबाबत प्रश्न उपस्थित झाले होते.

‘राइट टू डिसकनेक्ट’वर देशव्यापी सर्वेक्षण

जागतिक रोजगार मंच Indeed ने घेतलेल्या सर्वेक्षणानुसार भारतातही या धोरणाला मोठा पाठिंबा आहे.

79 टक्के नियोक्त्यांनी या धोरणाला सकारात्मक प्रतिसाद दिला.
88 टक्के कर्मचारी कामाच्या वेळेनंतरही नियमितपणे कार्यालयाकडून संपर्क येत असल्याचे म्हणाले.
85 टक्के लोकांना आजारपणाच्या रजेवर किंवा सुट्टीतसुद्धा मेसेज येतात.
79 टक्के कर्मचाऱ्यांना उत्तर न दिल्यास पदोन्नती, नोकरी किंवा करिअरवर परिणाम होईल अशी भीती वाटते.

पिढीनुसार मतभेद स्पष्ट

या सर्वेक्षणात पिढीनुसार मतभेदही समोर आले.
बेबी बूमर्स (1946-64) यांना कामानंतर फोन आल्यास आपण महत्त्वाचे असल्याची भावना वाटते.
तर Gen Z (1997-2012) मधील 63 टक्के तरुणांनी सांगितले की त्यांचा डिस्कनेक्टचा हक्क न पाळल्यास ते नोकरी सोडण्यासही तयार आहेत.

कर्मचारी टिकवण्यासाठी नियोक्त्यांची चिंता

81 टक्के नियोक्त्यांना काम–जीवन समतोलाकडे दुर्लक्ष केल्यास कुशल कर्मचारी गमावण्याची भीती वाटते. अनेकांना मुदती (डेडलाईन) आणि स्टेकहोल्डर्समुळे कामाच्या वेळेनंतरही संपर्क साधावा लागतो, असेही 66 टक्के नियोक्त्यांनी मान्य केले. तरीही 81 टक्के नियोक्ते कामानंतर उपलब्ध राहणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त मोबदला देण्यास तयार असल्याचे समोर आले आहे.

भारतातील वाढते कामाचे तास : वाद कायम

या विधेयकाच्या पार्श्वभूमीवर भारतातील कामाच्या तासांवर सुरू असलेला वाद आणखी तीव्र झाला आहे. अलीकडेच
इन्फोसिसचे सहसंस्थापक नारायण मूर्ती यांनी 70 तास कामाचा सल्ला दिला होता,
तर L&T चे CEO एस. सुब्रमण्यम यांनी 90 तास कामाचे समर्थन केले होते.

मूर्ती यांनी चीनच्या 9-9-6 कार्यपद्धतीचे उदाहरण देत भारताच्या आर्थिक प्रगतीसाठी जास्त काम आवश्यक असल्याचे मत मांडले.

इतर खासगी सदस्य विधेयकांचाही गाजावाजा

लोकसभेत याचवेळी इतरही महत्त्वाची खासगी सदस्य विधेयके सादर झाली :
मासिक पाळी लाभ विधेयक 2024 – महिलांसाठी पगारी मासिक पाळी रजा आणि सुविधा.
NEET मधून तामिळनाडूला सूट देण्याचे विधेयक – काँग्रेस खासदार मणिक्कम टागोर यांचा प्रस्ताव.
मृत्युदंड रद्द करण्याचे विधेयक – DMK खासदार कनिमोझी करुणानिधी.

पत्रकार संरक्षण विधेयक 2024 – पत्रकारांवरील हिंसाचार रोखण्यासाठी स्वतंत्र कायदा.

निष्कर्ष

‘राइट टू डिसकनेक्ट’ विधेयकामुळे भारतातील कामकाज संस्कृतीत मोठा बदल होऊ शकतो. डिजिटल युगात सतत “ऑन-कॉल” स्थितीत असलेल्या कर्मचाऱ्यांना मानसिक तणाव, बर्नआऊट आणि आरोग्याच्या समस्यांपासून दिलासा मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.