अजित पवारांच्या हस्तक्षेपाने पोलिस अधिकाऱ्यांच्या कर्तव्याला धक्का, सोलापूर (माढा ता,कुर्डू गाव) मधील अवैध वाळू / मुरुम उपसाविरोधातील कारवाई रोखण्याचा प्रयत्न..
द इंडिया न्यूज २४ विशेष वृत्त
दिनांक: ४ सप्टेंबर २०२५
अमित अल्हाट, संपादक, द इंडिया न्यूज २४
महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुन्हा एकदा सत्तेचा दुरुपयोग उघडकीस ,उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सोलापूर जिल्ह्यातील एसडीपीओ अंजना कृष्णा या प्रामाणिक आयपीएस अधिकाऱ्याच्या कर्तव्यामध्ये हस्तक्षेप करून अवैध वाळू /मुरुम खडी उपसाविरोधातील कारवाई रोखण्याचा प्रयत्न केला. हे प्रकरण केवळ एका अधिकाऱ्याचे नाही, तर संपूर्ण व्यवस्थेवर हल्ला आहे. राजकारणी नेहमीच अशा प्रामाणिक अधिकाऱ्यांच्या मार्गात अडथळा आणतात, सत्तेचा दुरुपयोग करतात आणि सामान्य नागरिकांना गुन्हेगारांच्या त्रासाला सामोरे जावे लागते. आम्ही अशा अधिकाऱ्यांचे रक्षण करू आणि न्यायासाठी जनहित याचिका दाखल करणार आहोत.
प्रामाणिक अधिकाऱ्यांवर राजकीय दबाव: अजित पवारांचा उन्माद
सोलापूर जिल्ह्यातील माढा तालुक्यातील कुर्डू गावात अवैध वाळू/खडी उपसाच्या तक्रारीवर एसडीपीओ अंजना कृष्णा यांनी कायद्यानुसार कारवाई सुरू केली. ही कारवाई महाराष्ट्र लघु खनिज उत्खनन नियम २०१३ आणि खाण आणि खनिज (विकास आणि नियमन) कायदा १९५७ अंतर्गत पूर्णपणे वैध होती. पण राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (एनसीपी) स्थानिक कार्यकर्त्या बाबा जगताप यांनी थेट उपमुख्यमंत्री अजित पवारांना फोन केला आणि पवारांनी अधिकाऱ्याला फोन करून कारवाई थांबवण्याचा आदेश दिला. “तुम्ही सुरू केलेली कारवाई थांबवा,” असा थेट हुकूम आणि “कोणी विचारले तर सांगा अजित पवारांनी सांगितले आहे,” अशी धमकी.
अधिकाऱ्याने ओळख पटवण्याची मागणी केली तेव्हा पवार रागावले आणि व्हिडिओ कॉल करून आपली ओळख दाखवली. तरीही कृष्णा यांनी कायद्याच्या मार्गाने पुढे जाण्याचे ठामपणे सांगितले आणि कॉल रेकॉर्ड करण्याची तयारी दाखवली. हा व्हिडिओ व्हायरल झाला आणि आता राजकीय हस्तक्षेपाच्या चर्चा जोरात आहेत. हे केवळ दबाव नाही, तर गुन्हेगारी आहे! राजकारणी अशा प्रकारे कायद्याला पायदळी तुडवतात आणि वाळू माफियांसारख्या गुन्हेगारांना संरक्षण देतात, ज्यामुळे सामान्य नागरिकांना जीवित आणि मालमत्तेचा धोका निर्माण होतो.
राजकारण्यांचा सत्तेचा दुरुपयोग: अमित अल्हाट यांचे विधी विश्लेषण
मी, अमित अल्हाट, द इंडिया न्यूज २४ चे संपादक, या प्रकरणाचे विधी दृष्टिकोनातून विश्लेषण करतो. हे प्रकरण भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या उल्लंघनाचे स्पष्ट उदाहरण आहे. प्रामाणिक सार्वजनिक सेवक कायद्यानुसार कर्तव्य बजावतात, तेव्हा अशा राजकारण्यांनी हस्तक्षेप करून सत्तेचा दुरुपयोग करणे हे लोकशाहीला कलंक आहे. नागरिकांना आरोपींकडून त्रास सहन करावा लागतो, म्हणून आम्ही अशा अधिकाऱ्यांचे संरक्षण करू आणि जनहित याचिका दाखल करणार आहोत.
१. सार्वजनिक सेवकांच्या कर्तव्य आणि पोलिस अधिकाऱ्यांच्या स्वातंत्र्याचे रक्षण :
भारतीय पोलिस कायदा १८६१ आणि महाराष्ट्र पोलिस कायदा १९५१ अंतर्गत पोलिस अधिकाऱ्यांना निष्पक्षपणे कायदा अंमलात आणण्याचे कर्तव्य आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद ३११ नुसार सार्वजनिक सेवकांना मनमानी हस्तक्षेपापासून संरक्षण आहे. सुप्रीम कोर्टाच्या *विनीत नारायण विरुद्ध भारत सरकार* (१९९८) निकालात पोलिसांना राजकीय प्रभावापासून मुक्त ठेवण्याची गरज अधोरेखित केली आहे. अवैध वाळू उत्खनन हे पर्यावरणीय गुन्हा आहे, ज्याची शिक्षा खाण कायद्याच्या कलम २१ अंतर्गत दंड आणि कारावास आहे. अशा कारवाईत हस्तक्षेप करणे म्हणजे कायद्याचे उल्लंघन!
२. अजित पवारांच्या संभाव्य उल्लंघनांची यादी ;
– सार्वजनिक सेवकाच्या कर्तव्यात अडथळा (आयपीसी कलम १८६) ; कारवाई थांबवण्याचा प्रयत्न म्हणजे तीन महिन्यांच्या कारावासाची शिक्षा होऊ शकते.
– गुन्हेगारी धमकी (आयपीसी कलम ५०३/५०६) : पदाचा वापर करून दबाव टाकणे म्हणजे दोन वर्षांच्या कारावासाची शक्यता. पवार रागावले आणि आव्हान दिले, हे स्पष्ट धमकी आहे.
– सत्तेचा दुरुपयोग (भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा १९८८, कलम १३) ; पक्ष कार्यकर्ते किंवा ठेकेदारांना फायदा देण्यासाठी हस्तक्षेप म्हणजे “गुन्हेगारी दुराचार”. महाराष्ट्र लोकायुक्त कायदा १९७१ अंतर्गत तक्रारीची चौकशी शक्य.
– शपथभंग : संविधानाच्या तिसऱ्या अनुसूचीअंतर्गत कायद्याचे रक्षण करण्याची शपथ घेतली, पण वैयक्तिक फोनद्वारे हस्तक्षेप करणे हे नैतिक उल्लंघन आहे.
३. अधिकाऱ्यांच्या प्रतिसादाची वैधता
एसडीपीओ कृष्णा यांनी ओळख पटवणे आणि रेकॉर्डिंगची मागणी करणे हे पारदर्शकतेचे उदाहरण आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० (कलम ६५बी) अंतर्गत असे रेकॉर्डिंग पुरावा म्हणून वैध. त्या वरिष्ठांना अहवाल देणे हे पोलिस मॅन्युअलनुसार बंधनकारक आहे.
४. शासनावर व्यापक परिणाम
हे प्रकरण “प्रकाश सिंह विरुद्ध भारत सरकार” (२००६) निकालातील पोलिस सुधारणांच्या गरजेची आठवण करून देते. वाळू माफियांना संरक्षण देणे म्हणजे महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा १९९९ (एमसीओसीए) चे उल्लंघन. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना जबाबदारी घ्यावी लागेल, अन्यथा न्यायालयीन हस्तक्षेप किंवा अविश्वास प्रस्ताव येऊ शकतो.
उपाय आणि शिफारसी
– एसडीपीओ अंजना कृष्णा साठी : मी, अमित अल्हाट, महाराष्ट्र पोलिस महासंचालक, राज्य मानवाधिकार आयोग किंवा केंद्रीय सतर्कता आयोगाकडे औपचारिक तक्रार दाखल करणार. त्रास सुरू राहिल्यास व्हिसलब्लोअर्स संरक्षण कायदा २०१४ अंतर्गत संरक्षण मागू. सर्व संवादांचे दस्तऐवज न्यायालयात पुरावा म्हणून वापरू.
– तपास यंत्रणांसाठी : महाराष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी ब्युरो (एसीबी) किंवा केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ने भ्रष्टाचार कायद्यांतर्गत तपास करावा. बॉम्बे हायकोर्टात जनहित याचिका दाखल करून स्वतंत्र चौकशीची मागणी करू.
– शासनासाठी : मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी गृह विभागाद्वारे आंतरिक तपास सुरू करावा. प्रकाश सिंह सुधारणा अधिक कठोरपणे अंमलात आणाव्यात.
– सामान्य नागरिक आणि राजकीय जबाबदारी : मतदार आणि नागरी समाजाने माहितीचा अधिकार कायदा २००५ अंतर्गत आरटीआय दाखल करून वाळू परवानगीची माहिती मागावी.
निष्कर्ष: न्यायासाठी लढा
उपमुख्यमंत्री अजित पवारांच्या कथित हस्तक्षेपाने कायद्याच्या अंमलबजावणीत अडथळा निर्माण झाला, जे आयपीसी आणि भ्रष्टाचार कायद्याचे उल्लंघन आहे. एसडीपीओ कृष्णा यांचा दृढनिश्चय संविधानिक कर्तव्याचे उदाहरण आहे. पूर्ण तपासाशिवाय हे प्राथमिक निरीक्षण आहे, पण सिद्ध झाल्यास शासनावरचा विश्वास उडेल आणि गुन्हेगारी कारवाई होईल. कायद्याचे रक्षण करण्यासाठी तातडीने तपास आणि अधिकाऱ्यांचे संरक्षण आवश्यक आहे. मी, अमित अल्हाट, या प्रकरणात जनहित याचिका दाखल करणार आणि प्रामाणिक अधिकाऱ्यांच्या बाजूने उभा राहणार .
Author: The India News 24
TIN24 (The India News 24) The India News 24 (TIN24) is a Mumbai-based news Digital Media focusing on breaking news, local and regional issues in India, with content primarily in Marathi. It was established with an X (Twitter) presence since July 2022. Owner & News Editor: Amit Alhat Education: BA in Mass Communication Journalism (Graduate) Experience: 12 years in journalism Platforms: - Website: https://theindianews24.in - X (Twitter): https://x.com/the_indianews24 - YouTube: https://www.youtube.com/@theindianews247 - Instagram: https://www.instagram.com/theindianews_24
